एमएसएमई अग्रिमों का पुनर्गठन

1. एमएसएमई की परिभाषा

* किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश और टर्नओवर का समग्र मानदंड लागू होगा।

एमएसएमई उधारकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह देखा गया है कि बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाएँ विभिन्न कारणों से अनियमित या नियमबाह्य हो सकती हैं, जो छोटी या बड़ी, अस्थायी या अधिक स्थायी प्रकृति की हो सकती हैं। अनियमितता के प्रकार के आधार पर, आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही समस्याओं, विशेष रूप से कुछ अस्थायी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, जो मुख्य रूप से नकदी प्रवाह में असंतुलन के कारण उत्पन्न हुई हैं, जो मौजूदा इकाइयों के मामले में विलंबित प्राप्य/ तरलता असंतुलन या नई इकाइयों के मामले में समय अधिक लगने और/या लागत अधिक होने के कारण उत्पन्न हुई हैं। चूक को रोकने के लिए, बैंक कुछ सक्रिय कदम उठाएगा जैसे प्रारंभिक समस्या का शीघ्र पता लगाना और संभावित रूप से व्यवहार्य समस्याग्रस्त इकाइयों का पुनर्गठन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रूप से व्यवहार्य एमएसएमई इकाइयों के व्यवसाय में कोई व्यवधान न हो।

2. दबावग्रस्त खाता:

किसी भी खाते में एक या अधिक दबाव के लक्षण (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है) होने पर उसे दबावग्रस्त खाता माना जाएगा।

किसी खाते को SMA-0 के रूप में वर्गीकृत करने के लिए दबाव के संकेतों की उदाहरणात्मक सूची:

1. (क) स्टॉक विवरण / अन्य निर्धारित परिचालन नियंत्रण विवरण प्रस्तुत करने में 90 दिन या उससे अधिक का विलंब या (ख) क्रेडिट निगरानी या वित्तीय विवरण या (ग) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर सुविधाओं का नवीनीकरण न करने में विलंब।
2. वास्तविक बिक्री/परिचालन लाभ का ऋण स्वीकृति के लिए स्वीकृत अनुमानों से 40% या अधिक कम होना; या बैंकों द्वारा स्टॉक ऑडिट करने में असहयोग/रोक की एक भी घटना; या स्टॉक ऑडिट के बाद आहरण शक्ति (डीपी) में 20% या अधिक की कमी; या अस्वीकृत उद्देश्य के लिए निधियों के विचलन का साक्ष्य; या एक ही समीक्षा में आंतरिक जोखिम रेटिंग में 2 या अधिक अंकों की गिरावट।
3. खाते में शेष राशि/डीपी की अनुपलब्धता के आधार पर उधारकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 3 या अधिक चेक (या इलेक्ट्रॉनिक डेबिट निर्देश) को 30 दिनों में वापस करना या उधारकर्ता द्वारा छूट प्राप्त या संग्रह के अंतर्गत भेजे गए 3 या अधिक बिलों/चेकों को वापस करना।
4. आस्थगित भुगतान गारंटी (डीपीजी) की किस्तों या ऋण पत्र (एलसी) का हस्तांतरण या बैंक गारंटी (बीजी) का आह्वान और 30 दिनों के भीतर उसका भुगतान न किया जाना।
5. तीसरा अनुरोध मूल स्वीकृति शर्तों में निर्दिष्ट समय के विरुद्ध प्रतिभूतियों के सृजन या पूर्णता के लिए समय विस्तार के लिए या स्वीकृति की किसी अन्य शर्तों और नियमों के अनुपालन के लिए।
6. चालू खातों में ओवरड्राफ्ट की आवृत्ति में वृद्धि।
7. उधारकर्ता द्वारा व्यवसाय एवं वित्तीय स्थिति में दबाव की रिपोर्ट करना।
8. वित्तीय दबाव के कारण प्रवर्तकों द्वारा उधारकर्ता कंपनी में अपने शेयर गिरवी रखना/बेचना।

3. चेतावनी संकेत:

चेतावनी संकेत आम तौर पर इकाई की वित्तीय समस्याओं, परिचालन संबंधी समस्याओं, बाजार संबंधी मुद्दों और विनियामक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले परिणामों या प्रमोटर के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से उत्पन्न होते हैं। चेतावनी संकेतों की एक उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है:

एमएसएमई के खातों में दबाव को दूर करने और एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु एक सरल और तेज तंत्र प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 मई, 2015 के अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा' अधिसूचित की थी। हालाँकि, भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय के परामर्श से उपर्युक्त ढांचे में कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि इसे आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी किए गए ‘आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान’ पर मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके।

4. पुनर्गठन की परिभाषा

पुनर्गठन एक ऐसा कार्य है जिसमें ऋणदाता, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों से, उधारकर्ता को रियायतें प्रदान करता है। पुनर्गठन में अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल हो सकता है, जिसमें आम तौर पर अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे,

1. भुगतान अवधि / देय राशि / किस्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन;
2. ऋण सुविधाओं का रोल ओवर;
3. चूक को ठीक करने में सहायता के लिए चूककर्ता खाते के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधा की मंजूरी/अतिरिक्त धनराशि जारी करना/मौजूदा ऋण सीमा में वृद्धि;
4. समझौता निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान के लिए समय तीन महीने से अधिक है।

5. पुनर्निर्धारण पुनर्गठन के बराबर नहीं है:

मंजूरी के संदर्भ में अनजाने में हुई गलतियों में सुधार।

1. प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर रियायतें दी गईं।
2. मार्जिन में कमी।
3. स्टॉक/इन्वेंट्री और प्राप्य के स्वीकार्य होल्डिंग स्तर को बढ़ाना और व्यापार लेनदारों के स्तर को कम करना (कार्यशील पूंजी वित्त द्वारा लेनदार का प्रतिस्थापन)

6. पुनर्गठन के लिए सामान्य परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों का संक्षिप्त विवरण

अग्रिमों का पुनर्गठन निम्नलिखित चरणों में हो सकता है:

1. वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन शुरू होने से पहले;
2. वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन प्रारंभ होने के बाद लेकिन परिसंपत्ति को 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले;
3. वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन प्रारंभ होने के बाद परिसंपत्ति को 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1. एक सामान्य नियम के रूप में, जनवरी 2019 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एक बार के पुनर्गठन को छोड़कर (आरबीआई द्वारा उसी में विस्तार सहित), कोई भी मानक एमएसएमई खाता जिसे पुनर्गठित किया जाता है, उसे तुरंत गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, यानी शुरू में 'सब-स्टैंडर्ड'। ऐसे खाते को 'मानक' में अपग्रेड करने पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह **निर्दिष्ट अवधि के दौरान *संतोषजनक निष्पादन प्रदर्शित करता हो।

   '*संतोषजनक प्रदर्शन' का अर्थ है कि कोई भी भुगतान (ब्याज और/या मूलधन) 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय नहीं रहेगा। नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट खाते के मामले में, संतोषजनक प्रदर्शन का अर्थ है कि खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अधिक नहीं होगी।

   'निर्दिष्ट अवधि' का तात्पर्य पुनर्गठन पैकेज की शर्तों के अंतर्गत स्थगन की सबसे लंबी अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर ब्याज या मूलधन के पहले भुगतान के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि से है, जो भी बाद में हो।

2. पुनर्गठन के मामले में, 'मानक' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में डाउनग्रेड किया जाएगा, यानी, शुरुआत में 'सब-स्टैंडर्ड'। पुनर्गठन के बाद, एनपीए का वही परिसंपत्ति वर्गीकरण जारी रहेगा जो पुनर्गठन से पहले था।

7. पात्रता:

इस नीति में किए गए प्रावधान रु.25 करोड़ तक की ऋण सीमा वाले एमएसएमई पर लागू होंगे, जिसमें कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के अंतर्गत खाते भी शामिल हैं। हालांकि, रु.25 करोड़ से अधिक के जोखिम वाले ऋण खातों का पुनर्गठन आरबीआई द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

8. एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापित करने के लिए रूपरेखा के अंतर्गत प्रारंभिक दबाव की पहचान:

बैंकों या ऋणदाताओं द्वारा पहचान: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के ऋण खाते के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदलने से पहले, बैंक निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार ऐसी परिसंपत्तियों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव की पहचान करता है:

नकद ऋण जैसी परिक्रामी ऋण सुविधाओं के मामले में, एसएमए उप-श्रेणियां निम्नानुसार होंगी:

उपरोक्त प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर, खाता रखने वाली शाखा को रु.10 लाख से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के लिए पांच कार्य दिवसों के भीतर पैरा 9.4 में संदर्भित समिति को अग्रेषित करने पर विचार करना चाहिए। एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों के मामलों में सीएपी के लिए समिति को खाते को अग्रेषित करना अनिवार्य होगा।

जहां तक एसएमए-2 के रूप में चिन्हित किए गए रु.10 लाख तक की कुल ऋण सीमा वाले खातों का संबंध है, शाखा प्रबंधक के प्राधिकार के अंतर्गत शाखा द्वारा स्वयं ही सीएपी के लिए खाते की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए। पैरा 9.4 में उल्लिखित समिति को भेजे गए मामलों पर लागू अन्य नियम व शर्तें, जैसे समय-सीमा, अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं आदि, शाखा प्रबंधक द्वारा अपनाई जानी चाहिए। तथापि, ऐसे मामले, जहां शाखा प्रबंधक ने पैरा 11.3.1 या 11.3.2 में उल्लिखित सुधार या पुनर्गठन के बजाय सीएपी के अंतर्गत वसूली का विकल्प चुना है, उन्हें समिति की सहमति के लिए भेजा जाना चाहिए।

उधारकर्ता एंटरप्राइस द्वारा पहचान: यदि किसी एंटरप्राइस को अपने व्यवसाय की विफलता या ऋण चुकाने में असमर्थता या संभावित असमर्थता की उचित आशंका है या पिछले लेखा वर्ष के दौरान उसके निवल मूल्य के 50% तक संचित घाटे के कारण निवल मूल्य में कमी आई है, तो कोई भी एमएसएमई उधारकर्ता स्वेच्छा से इस ढांचे के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर सकता है, जहां भी लागू हो, पैरा 9.4 में संदर्भित शाखा में या सीधे समिति को आवेदन करके। जब ऋणदाता को ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है, तो रु. 10.00 लाख से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले खाते को समिति को भेजा जाना चाहिए। समिति को आवेदन प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर जल्द से जल्द अपनी बैठक बुलानी चाहिए, ताकि उपयुक्त सीएपी के लिए खाते की जांच की जा सके। रु.10 लाख तक की कुल ऋण सीमा वाले खातों को उपयुक्त सीएपी के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा निपटाया जा सकता है।

9. दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए समितियां

एमएसएमई खाते में दबाव के तेजी से समाधान को सक्षम करने के लिए, समितियों का गठन निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है:

1. प्रत्येक जोन दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक समिति गठित करेगा
2. ये समितियां स्थायी समितियां होंगी और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली शाखाओं के एमएसएमई खातों के कथित दबाव का समाधान करेंगी।
3. बैंकों के संघ या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट (एमबीए) के अंतर्गत ऋण सुविधा वाले एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए, संघ का नेता, या एमबीए के अंतर्गत उधारकर्ता को सबसे बड़ा जोखिम देने वाला बैंक, जैसा भी मामला हो, मामले को अपनी समिति को भेजेगा, अगर उधारकर्ता या इस ढांचे के अंतर्गत किसी भी ऋणदाता द्वारा खाते को तनावग्रस्त के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। यह समिति विभिन्न ऋणदाताओं के बीच समन्वय भी करेगी।
4. अंचल कार्यालय में समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:
   1. अंचल प्रमुख समिति के अध्यक्ष होंगे;
   2. अंचल कार्यालय में सीपीसी कमर्शियल के प्रभारी, समिति के सदस्य और संयोजक होगे;
   3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाला एक स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ, जो अंचल प्रबंधक द्वारा नामित किया जाएगा।
   4. संबंधित राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। राज्य सरकार का प्रतिनिधि उस जिले के जिला उद्योग केंद्र का महाप्रबंधक या उसका प्रतिनिधि होना चाहिए जहां समिति स्थित है। जिन अंचलों में केवल राज्य स्तर पर समिति है, वहां निदेशक उद्योग या उनके प्रतिनिधि को ही समिति में शामिल किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार किसी सदस्य को नामित नहीं करती है, तो अंचल प्रबंधक को समिति में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ अर्थात् किसी अन्य बैंक के सहायक महाप्रबंधक या उससे ऊपर के पद के सेवानिवृत्त अधिकारी को शामिल करना चाहिए।
   5. समिति का कोरम तीन होना चाहिए।
   6. कंसोर्टियम या एमबीए के अंतर्गत खातों को संभालते समय, उधारकर्ता के साथ संपर्क रखने वाले सभी बैंकों/उधारदाताओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि।
5. जबकि समिति का निर्णय साधारण बहुमत से होगा, बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा। कंसोर्टियम/एम.बी.ए. के अंतर्गत खातों के मामले में, ऋणदाताओं को संयुक्त ऋणदाता फोरम (जे.एल.एफ.) समझौते की तर्ज पर एक अंतर-ऋणदाता समझौते (आई.सी.ए.) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
6. सभी पात्र दबावग्रस्त एमएसएमई को इस रूपरेखा में निर्धारित विनियमों के अनुसार इन खातों में संकट के समाधान के लिए समिति तक पहुंच प्राप्त होगी।
7. बशर्ते कि जहां समिति यह निर्णय ले कि वसूली सीएपी के भाग के रूप में की जानी है, वहां वसूली का तरीका और विधि बैंक की विद्यमान नीतियों के अनुसार होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी विनियमन और विद्यमान वैधानिक अपेक्षाओं के अधीन होगी।
8. स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ और किसी अन्य बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक की नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी।
   1. पात्रता: एमएसएमई से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति जैसे एमएसएमई सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एजीएम और उससे ऊपर के पद के किसी अन्य बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक।
   2. नियोजित व्यक्ति के पास एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय पहलुओं में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अधिमानतः स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए।
   3. सेवानिवृत्त एजीएम और उससे ऊपर के पद पर एमएसएमई का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और पद में वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त कार्यकारी की आयु समिति में रहते हुए 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   4. कार्यकाल: प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष। हर बार नया नियुक्ति पत्र देना होगा। नियुक्ति/अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा एक महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। ऐसी नियुक्ति में एक बार फिर से नियुक्ति का प्रावधान है, यानी अधिकतम 1 वर्ष की अवधि।
   5. समीक्षा: अगले कार्यकाल के लिए व्यक्ति की पुनः नियुक्ति के लिए अंचल प्रमुख के ज़ेडएलसीसी द्वारा कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी।
   6. पारिश्रमिक: रु. 3000/- प्रति बैठक, सभी सुविधाएं सहित।
   7. अन्य शर्तें:
      1. गोपनीयता खंड: नियुक्ति पत्र में गोपनीयता का प्रावधान होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे बैंक की अखंडता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे और वह पूरी गोपनीयता बरते।

अन्य: नियुक्त समिति के सदस्यों को किसी भी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने में बैंक का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए।

10. सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के लिए समिति को आवेदन

1. कोई भी ऋणदाता एमएसएमई खाते को एसएमए-2 के रूप में पहचाने जाने या फ्रेमवर्क के अंतर्गत विचार के लिए उपयुक्त होने या दबावग्रस्त एंटरप्राइस से आवेदन प्राप्त होने पर, 10 लाख रुपये से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले मामलों को समिति को तत्काल बैठक बुलाने और सीएपी पर निर्णय लेने के लिए अग्रेषित करेगा। 10 लाख रुपये से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त एंटरप्राइस भी सीधे समिति या सबसे बड़े ऋणदाता को सीएपी के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि इसे सभी ऋणदाताओं को सलाह के अंतर्गत आगे प्रस्तुत किया जा सके। 10.00 लाख रुपये तक और 10.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए आवेदन पत्र संलग्न हैं। 10.00 लाख रुपये से अधिक की कुल ऋण सीमा के लिए आवेदन में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
   1. एंटरप्राइस की नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट जिसमें उसका नेटवर्थ भी शामिल है
   2. उद्यम की सभी देनदारियों का ब्यौरा, जिसमें राज्य या केंद्र सरकार और असुरक्षित लेनदारों, यदि कोई हो, के प्रति देय देनदारियां शामिल हैं।
   3. एंटरप्राइस द्वारा सामना किये जाने वाले दबाव की प्रकृति, और
   4. सुझाए गए उपचारात्मक उपाय
2. जहां कोई आवेदन बैंक/ऋणदाता द्वारा दायर किया जाता है और समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है, समिति संबंधित एंटरप्राइस को पांच कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आवेदन के बारे में अधिसूचित करेगी और एंटरप्राइस से यह अपेक्षा करेगी कि:
   1. आवेदन का जवाब देना या समिति के समक्ष अपना पक्ष रखना; और
   2. ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर राज्य या केंद्र सरकार और असुरक्षित लेनदारों, यदि कोई हो, के प्रति देय देयताओं सहित अपनी सभी देनदारियों (एंटरप्राइस और प्रमोटर की) का ब्यौरा प्रकट करें।;

      बशर्ते कि यदि एंटरप्राइस उपर्युक्त अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है तो समिति एकपक्षीय कार्यवाही कर सकेगी।

3. एंटरप्राइस की देनदारियों से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर, समिति एंटरप्राइस द्वारा बताए गए ऐसे वैधानिक ऋणदाताओं को, जैसा वह उचित समझे, नोटिस भेज सकती है, जिसमें उन्हें फ्रेमवर्क के अंतर्गत आवेदन के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा उन्हें ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर समिति के समक्ष अपने दावों के संबंध में अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जाएगी। यहां यह उल्लेख किया गया है कि ये सूचनाएं एंटरप्राइस की कुल देयता निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं, ताकि उपयुक्त सीएपी निर्धारित किया जा सके, न कि ऋणदाताओं द्वारा भुगतान के लिए।
4. किसी विशिष्ट एंटरप्राइस के लिए अपनी पहली बैठक बुलाने के 30 दिनों के भीतर, समिति बाद के पैराग्राफों में दिए गए सुधारात्मक कार्रवाई योजना के अंतर्गत अपनाए जाने वाले विकल्प पर निर्णय लेगी और ऐसे निर्णय की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर एंटरप्राइस को ऐसे निर्णय के बारे में सूचित करेगी।
5. यदि समिति द्वारा तय सुधारात्मक कार्य योजना में उद्यम के ऋण के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई है, तो समिति विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन (पैरा 11.1 भी देखें) आयोजित करेगी और पुनर्गठन के लिए वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार 20 कार्य दिवसों के भीतर (रु.10.00 करोड़ तक के कुल विगोपन वाले खातों के लिए) और 30 कार्य दिवसों के भीतर (रु.10.00 करोड़ से अधिक और रु.25 करोड़ तक के कुल विगोपन वाले खातों के लिए) ऐसे पुनर्गठन की शर्तों को अंतिम रूप देगी और एंटरप्राइस को पांच कार्य दिवसों के भीतर ऐसी शर्तों के बारे में सूचित करेगी।
6. सुधारात्मक कार्य योजना की शर्तों को अंतिम रूप देने पर, उस योजना का कार्यान्वयन संबंधित शाखा/ अंचल कार्यालय द्वारा 30 दिनों के भीतर (यदि सीएपी सुधार है) और 90 दिनों के भीतर (यदि सीएपी पुनर्गठन है) पूरा किया जाएगा। यदि वसूली को सीएपी माना जाता है, तो वसूली उपायों को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए।
7. जहां एमएसएमई के संबंध में समिति द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, एंटरप्राइस अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक अनुबंधों को निष्पादित करना जारी रखेगा, लेकिन समिति एंटरप्राइस के भविष्य के पुनरुद्धार के लिए, जैसा वह उचित समझे, ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है।
8. समिति सुधारात्मक कार्रवाई योजना में कर या किसी अन्य वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए उपयुक्त प्रावधान करेगी और एंटरप्राइस संबंधित कराधान या वैधानिक प्राधिकरण को ऐसी योजना प्रस्तुत करने और ऐसी भुगतान योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

11. समिति द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई योजना

1. समिति खाते में दबाव का निपटान करने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज कर सकती है। समिति किसी विशेष समाधान विकल्प को प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं करेगी और प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थिति के अनुसार सीएपी तय कर सकती है। जबकि प्रत्येक खाते की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सीएपी के रूप में पुनर्गठन पर विचार करने से पहले संबंधित ऋणदाता/ ऋणदाताओं द्वारा तय की जानी है, रु.10 करोड़ और उससे अधिक के कुल विगोपन वाले खातों के लिए, समिति को सीएपी को अंतिम रूप देने से पहले एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहिए।
2. सी.ए.पी. के परिचालन की अवधि के दौरान, एंटरप्राइस को सी.ए.पी. की शर्तों के अंतर्गत अपने व्यावसायिक परिचालन के लिए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दोनों प्रकार के ऋण प्राप्त करने की अनुमति होगी।
3. समिति द्वारा सीएपी के अंतर्गत विकल्पों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
   1. सुधार: उधारकर्ता से खाते को नियमित करने के लिए प्रतिबद्धता प्राप्त करना, कार्यवाहियाँ और समय-सीमा निर्दिष्ट करना ताकि खाता विशेष उल्लेख खाते की स्थिति से बाहर आ जाए या अनर्जक आस्ति श्रेणी में न जाए और प्रतिबद्धता को आवश्यक समय अवधि के भीतर पहचान योग्य नकदी प्रवाह के साथ समर्थित किया जाना चाहिए और वर्तमान उधारदाताओं की ओर से कोई नुकसान या परित्याग शामिल नहीं होना चाहिए। सुधार प्रक्रिया मुख्य रूप से उधारकर्ता द्वारा संचालित होनी चाहिए। हालाँकि, समिति उधारकर्ता को सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है। हालाँकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त केवल असाधारण मामलों में, अपरिहार्य बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। कार्यशील पूंजी के लिए अतिरिक्त वित्त के सभी मामलों में, धन का कोई भी विचलन खाते को एनपीए बना देगा। इसके अलावा, इस तरह का अतिरिक्त वित्त आम तौर पर छह महीने की अधिकतम अवधि के भीतर चुकाई या नियमित की जाने वाली एक तदर्थ सुविधा होनी चाहिए। किसी अन्य उद्देश्य के लिए अतिरिक्त वित्त, साथ ही वर्तमान सुविधाओं का रोल-ओवर या उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में न होने वाला वित्त पोषण, पुनर्गठन के समान होगा। इसके अलावा, एक वर्ष के अंतराल में वित्त पोषण के साथ बार-बार सुधार को पुनर्गठन माना जाएगा। ऐसे मामलों में सीएपी के अंतर्गत कोई अतिरिक्त वित्त स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जहां किसी ऋणदाता द्वारा खाते को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया गया हो।
   2. पुनर्गठन: खाते के पुनर्गठन की संभावना पर विचार करें, यदि यह प्रथम दृष्टया व्यवहार्य है और उधारकर्ता इरादतन चूककर्ता नहीं है, अर्थात इसमें धन का कोई विचलन, धोखाधड़ी या दुर्भावना आदि शामिल नहीं है। आस्तियों के विधिक शीर्षकों की प्रतियों द्वारा समर्थित उनके निवल मूल्य विवरण के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत गारंटी बढ़ाने के लिए प्रमोटरों से प्रतिबद्धता प्राप्त की जा सकती है, साथ ही एक घोषणा भी की जा सकती है कि वे समिति की अनुमति के बिना ऐसा कोई लेन-देन नहीं करेंगे, जो आस्तियों को अलग कर देगा। उधारकर्ताओं द्वारा ऋण की प्रतिभूति या वसूली को प्रभावित करने वाली प्रतिबद्धता से कोई भी विचलन वसूली प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक वैध कारक माना जा सकता है। समिति में ऋणदाता एक अंतर-लेनदार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उधारकर्ता से देनदार-लेनदार समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता होती है जो किसी भी पुनर्गठन प्रक्रिया के लिए कानूनी आधार प्रदान करेगा। आईबीए ने प्रारूप तैयार किए और हमारे विधि विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र द्वारा अंतर-लेनदार समझौते और देनदार-लेनदार समझौते के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रारूपों के अनुरूप अनुमोदित किया, जिसे प्रधान कार्यालय परिपत्र AX1/PSRC/MSME/Cir. No.92/2016-17 दिनांक 17.11.2016 और AX1/PSRC/MSME/Cir. No.138/2016-17 दिनांक 16.02.2017 के माध्यम से प्रसारित किया गया है। इसके अलावा, पुनर्गठन की एक सुचारू प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए देनदार-लेनदार समझौते में एक स्टैंड-स्टिल क्लॉज (जैसा कि अग्रिमों के पुनर्गठन पर वर्तमान दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) निर्धारित किया जा सकता है। स्थिर स्थिति खंड (स्टैण्ड स्टिल क्लॉज़) का अर्थ यह नहीं है कि उधारकर्ता को ऋणदाताओं को भुगतान करने से रोक दिया गया है। अंतर-ऋणदाता समझौते में यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि प्रतिभूत और अप्रतिभूत दोनों ही ऋणदाताओं को अंतिम समाधान पर सहमत होना होगा।
   3. वसूली: जब उपर्युक्त (11.3.1) और (11.3.2) में पहले दो विकल्प व्यवहार्य नहीं दिखते हैं, तो उचित वसूली प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। समिति, प्रयासों और परिणामों को अनुकूलित करने की दृष्टि से, उपलब्ध विभिन्न कानूनी और अन्य वसूली विकल्पों में से, अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम वसूली प्रक्रिया का निर्णय ले सकती है।

12. समय सीमा:

फ्रेमवर्क के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तृत समय-सीमा दी गई है। यदि समिति उधारकर्ता के वैधानिक बकाया पर सूचना उपलब्ध न होने के कारण CAP और पुनर्गठन पैकेज पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो समिति CAP तय करने और पुनर्गठन पैकेज तैयार करने के लिए 30 दिनों से अधिक का अतिरिक्त समय नहीं ले सकती है। हालांकि, उन्हें इस अवधि से आगे इंतजार नहीं करना चाहिए और CAP के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

13. अतिरिक्त वित्त

1. यदि समिति यह निर्णय लेती है कि एंटरप्राइस को पुनर्गठन या पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, तो वह ऐसे वित्त के प्रावधान के लिए एक योजना तैयार कर सकती है। किसी भी अतिरिक्त वित्त को उचित अनुपात में प्रमोटरों द्वारा योगदान से मिलान किया जाना चाहिए, और यह ऋण की मूल स्वीकृति के समय के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए। वर्तमान ऋणों के पुनर्भुगतान पर CAP के हिस्से के रूप में पुनर्गठन/ सुधार के अंतर्गत प्रदान की गई अतिरिक्त निधि को पुनर्भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए, पुनर्भुगतान के लिए देय अतिरिक्त निधि की किस्तों को वर्तमान ऋण के पुनर्भुगतान दायित्वों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
2. यदि वर्तमान प्रमोटर अतिरिक्त निधि लाने की स्थिति में नहीं हैं, तो समिति एंटरप्राइस को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण जुटाने की अनुमति दे सकती है।
3. बशर्ते कि समिति सभी मान्यता प्राप्त ऋणदाताओं की सहमति से ऐसे ऋणों को किसी भी वर्तमान ऋण से अधिक प्राथमिकता दे सकती है।
4. समाधान योजना {आईबीसी के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी समाधान योजना (आरपी) सहित} के अंतर्गत अनुमोदित किसी भी अतिरिक्त वित्त को अनुमोदित आरपी के अंतर्गत निगरानी अवधि के दौरान 'मानक आस्ति' के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि खाता निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन {जैसा कि बिंदु 6.(i) में परिभाषित किया गया है} प्रदर्शित करता हो। यदि पुनर्गठित आस्ति निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन करने में विफल रहती है या निगरानी अवधि के अंत में उन्नयन के योग्य नहीं होती है, तो अतिरिक्त वित्त को पुनर्गठित ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा।
5. 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के संबंध में ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जा सकती है और 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के संबंध में नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।
6. उन खातों में अतिरिक्त वित्त के मामले में, जहां पुनर्गठन-पूर्व सुविधाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ब्याज आय को केवल नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी, सिवाय जब पुनर्गठन के साथ स्वामित्व में परिवर्तन हो।
7. यदि समिति 'सुधार' या 'पुनर्गठन' के विकल्पों पर निर्णय लेती है, लेकिन खाता इन विकल्पों के अंतर्गत सहमत शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो समिति विकल्प 11.3.3 के अंतर्गत वसूली शुरू करेगी।

14. समिति द्वारा पुनर्गठन

1. पात्रता
   1. पुनर्गठन के मामले समिति द्वारा केवल उन आस्तियों के संबंध में लिए जाएंगे, जिन्हें समिति के एक या अधिक ऋणदाताओं द्वारा मानक, विशेष उल्लिखित खाता या अवमानक के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
   2. हालांकि, समिति ऐसे ऋण के पुनर्गठन पर विचार कर सकती है, जहां एक या दो ऋणदाताओं का खाता संदिग्ध है, लेकिन यह अन्य ऋणदाताओं की बहियों में मानक या अवमानक बना है (मूल्य के अनुसार)।
   3. पुनर्गठन के लिए पात्र इकाइयों की पहचान:

      विवरण	पात्र मामले	अपात्र मामले
      आस्ति वर्गीकरण	1. मानक आस्तियां 2. अवमानक आस्तियां 3. संदिग्ध आस्तियां	1. हानि आस्तियां
      दबाव/ चेतावनी संकेतक के लिए कारण	दबाव के कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हैं	के कारण दबाव 1. इरादतन चूक 2. निधियों का दुरुपयोग 3. धोखाधड़ी और दुर्भावना
      वित्तीय व्यवहार्यता	वित्तीय रूप से व्यवहार्य / संभावित रूप से व्यवहार्य इकाइयाँ जो बिंदु 14.2 के अंतर्गत उल्लिखित व्यवहार्यता मानदंड/ मापदंडों को पूरा करती हैं	व्यवहार्यता मानदंड/ मापदंडों को पूरा न करना

   4. इरादतन चूककर्ता पुनर्संरचना के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, समिति उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकती है और खुद को संतुष्ट कर सकती है कि उधारकर्ता जानबूझकर चूक को सुधारने की स्थिति में है। ऐसे मामलों के पुनर्गठन के निर्णय को समिति के भीतर संबंधित बैंक के बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी जिसने उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया है।
   5. धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार के मामले पुनर्गठन के लिए अपात्र बने रहेंगे। हालांकि, धोखाधड़ी/ दुर्व्यवहार के मामलों में जहां वर्तमान प्रमोटरों को नए प्रमोटरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और उधारकर्ता कंपनी ऐसे पूर्ववर्ती प्रमोटरों/ प्रबंधन से पूरी तरह से अलग हो जाती है, बैंक और समिति, बिना पूर्ववर्ती प्रमोटरों/ प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने के पूर्वाग्रह के, ऐसे खातों के पुनर्गठन पर उनकी व्यवहार्यता के आधार पर विचार कर सकती है। इसके अलावा, ऐसे खाते स्वामित्व में परिवर्तन के बाद पुनर्वित्त पर उपलब्ध आस्ति वर्गीकरण लाभों के लिए भी पात्र हो सकते हैं, यदि स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन भारिबैं.परि.सं.क्र.आरबीआई/ 2015-16/ 187 डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.41/ 21.04.048/ 2015-16 दिनांक 24.09.2015 “उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर विवेकपूर्ण मानदंड” और आगे संशोधनों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
2. व्यवहार्यता
   1. समिति द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता मानदंडों के आधार पर खाते की व्यवहार्यता निर्धारित की जाएगी।
   2. मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, तरलता या चालू अनुपात आदि शामिल हो सकते हैं।
   3. रु.10 करोड़ से कम के विगोपन वाले मामलों में, व्यवहार्यता का पता बैंक अधिकारियों द्वारा स्वयं लगाया जा सकता है। हालांकि, सनराइज इंडस्ट्रीज/ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मामले में, जहां पेशेवर राय वांछनीय है, मंजूरीदाता प्राधिकारी वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए सूचीबद्ध/ प्रतिष्ठित एजेंसियों की सेवाएं ले सकता है।
   4. रु.10 करोड़ से अधिक के विगोपन के लिए, व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए सूचीबद्ध/ प्रतिष्ठित एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी। (रिपोर्ट की लागत ग्राहक द्वारा वहन की जाएगी)।
   5. व्यवहार्यता मानदंड और इसके बेंचमार्क

      मानदंड	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	मध्यम उद्यमों के लिए
      न्यूनतम औसत डीएससीआर	1.25	1.50
      न्यूनतम चालू अनुपात बनाए रखना होगा	1.17	1.25
      अधिकतम अवधि जिसके भीतर इकाई व्यवहार्य हो जानी चाहिए	पुनर्गठन की तिथि से 7 वर्ष	पुनर्गठन की तिथि से 7 वर्ष
      पुनर्गठित ऋण की अधिकतम चुकौती अवधि	पुनर्गठन के कार्यान्वयन की तिथि से 10 वर्ष	पुनर्गठन के कार्यान्वयन की तिथि से 10 वर्ष
      अधिकतम टीओएल/टीएनडब्ल्यू	4.5:1	4:1
      प्रमोटरों का न्यूनतम योगदान	बैंकों द्वारा परित्याग का 20% या पुनर्गठित ऋण का 2%, जो भी अधिक हो	बैंकों द्वारा परित्याग का 20% या पुनर्गठित ऋण का 2%, जो भी अधिक हो

      उपर्युक्त सूचियाँ सांकेतिक हैं तथा वित्तीय व्यवहार्यता मापदंड उद्योग की प्रकृति पर निर्भर करेंगे तथा मामले दर मामले ये अलग-अलग होंगे।

3. नोट: वर्तमान खातों, जो 7 वर्ष या उससे अधिक समय से हमारे बैंक में बैंकिंग कर रहे हैं, के संबंध में अनुकूल व्यवहार:

   7 वर्ष या उससे लंबे समय से हमारे बैंक में बैंकिंग कर रहे उधारकर्ताओं के संबंध में, कोई भी पुनर्गठन प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया जाएगा (बिंदु संख्या 14.1.4 के अंतर्गत उल्लिखित अपात्र मामलों के अलावा) तथा पुनर्गठन मुद्दों पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

4. अवसंरचना के अंतर्गत पुनर्गठन से संबंधित शर्तें
   1. इस अवसंरचना के अंतर्गत, पुनर्गठन पैकेज में समय-सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके दौरान 6 महीने की अवधि के बाद कुछ निश्चित वित्तीय अनुपातों में सुधार जैसे व्यवहार्यता माइलस्टोन हासिल किए जा सकते हैं।
   2. समिति, माइलस्टोन की उपलब्धि/ अप्राप्ति के लिए खाते की समय-समय पर समीक्षा करेगी तथा उचित समझे जाने पर वसूली उपायों सहित उपयुक्त उपाय शुरू करने पर विचार करेगी।
   3. अवसंरचना के अंतर्गत कोई भी पुनर्गठन निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
   4. समिति निर्दिष्ट समय अवधि का इष्टतम उपयोग करेगी, ताकि पुनर्गठन के किसी भी तरीके के अंतर्गत समग्र समय सीमा का उल्लंघन न हो।
   5. यदि समिति निर्धारित सीमा के मुकाबले किसी गतिविधि के लिए कम समय लेती है, तो उसे बचाए गए समय का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए करने का विवेकाधिकार होगा, बशर्ते कि समग्र समय सीमा का उल्लंघन न हो।
   6. पुनर्गठन का सामान्य सिद्धांत यह होगा कि ऋणदाताओं के बजाय हितधारकों को एंटरप्राइस का पहला नुकसान उठाना होगा। किसी कंपनी के मामले में, जब ऋण का पुनर्गठन किया जाता है, तो समिति निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकती है:
      1. प्रमोटरों द्वारा कंपनी की इक्विटी को ऋणदाताओं को हस्तांतरित करने की संभावना, ताकि उनके परित्याग की भरपाई की जा सके;
      2. प्रमोटरों द्वारा अपनी कंपनियों में अधिक इक्विटी डालना;
      3. यदि ऋणदाता चाहें तो प्रबंधन नियंत्रण में बदलाव को सक्षम करने के लिए एंटरप्राइस के टर्नअराउंड तक प्रमोटरों की होल्डिंग्स को सुरक्षा ट्रस्टी या एस्क्रो व्यवस्था में स्थानांतरित करना।
   7. यदि उधारकर्ता ने गतिविधियों का विविधीकरण या विस्तार किया है, जिसके परिणामस्वरूप समूह के मुख्य व्यवसाय पर दबाव पड़ा है, तो गैर-मुख्य आस्तियों या अन्य आस्तियों की बिक्री के लिए एक खंड को खाते के पुनर्गठन के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित किया जा सकता है कि तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के अंतर्गत, गैर-मुख्य गतिविधियों और अन्य आस्तियों को अलग करने पर खाता व्यवहार्य हो सकता है।
   8. सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए, ऋणदाताओं को, मौजूदा विनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी की इक्विटी जारी करके, उनके नुकसान या परित्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए आरंभ से ही मुआवजा दिया जा सकता है।
   9. यदि ऋणदाताओं के परित्याग की इक्विटी जारी करके भी पूरी तरह से भरपाई नहीं की जाती है, तो इस कमी की सीमा तक प्रतिपूर्ति खंड का अधिकार शामिल किया जा सकता है।
   10. प्रतिभूत ऋणदाताओं, आंशिक रूप से प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध विभेदक प्रतिभूति हित को अलग करने के लिए, समिति विभिन्न विकल्पों पर विचार कर सकती है, जैसे:
       1. पुनर्भुगतान के संबंध में ऋणदाताओं के उपर्युक्त वर्गों के बीच अंतर-ऋणदाता समझौते में पूर्व सहमति;
       2. प्रतिभूत ऋणदाताओं की प्राथमिकता निर्धारित करने वाला एक संरचित समझौता;
       3. पूर्व-सहमति वाले अनुपात में प्रतिभूत, आंशिक रूप से प्रतिभूत और अप्रतिभूत उधारदाताओं के बीच पुनर्भुगतान आय का विनियोजन;
   11. अनुच्छेद 10.3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी ऋणदाता या एंटरप्राइस के अनुरोध पर समिति, एंटरप्राइस या ऐसे ऋणदाता द्वारा अनुरोधित कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी।

   15. समीक्षा

   1. यदि समिति यह निर्णय लेती है कि वसूली की कार्रवाई आरंभ की जानी है,
   2. जो किसी एंटरप्राइस के विरुद्ध है, तो ऐसा एंटरप्राइस समिति के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से दस कार्य दिवसों की अवधि के भीतर समिति द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकता है।
   3. समीक्षा के लिए अनुरोध निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा:
      1. अभिलेख में स्पष्ट रूप से कोई गलती या त्रुटि; अथवा
      2. नए और प्रासंगिक तथ्य या जानकारी की खोज, जिसे एंटरप्राइस द्वारा उचित परिश्रम करने के बावजूद समिति के समक्ष पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।
      3. समिति द्वारा समीक्षा आवेदन पर उसे दाखिल करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा और यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप समिति एक नई सुधारात्मक कार्रवाई योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो ऐसा किया जाएगा।

   16. पुनर्गठन के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश

   1. कार्यशील पूंजी सीमा का पुनर्गठन (मानक और एनपीए दोनों के लिए):

      कार्यशील पूंजी सीमा में बकाया शेष (पुनर्गठन के कार्यान्वयन के समय) को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा

      1. नियमित सीमा (आहरण अधिकार द्वारा समर्थित): इसे कार्यशील पूंजी सीमा के प्रतिभूत हिस्से के रूप में जारी रखा जा सकता है।

         नियमित कार्यशील पूंजी सीमा के लिए आहरण अधिकार प्राप्त करते समय मौजूदा मार्जिन शर्त में 15% तक छूट/ कटौती की अनुमति दी जा सकती है।

         आहरण अधिकार प्राप्त करते समय जहाँ भी आवश्यक हो, इन्वेंट्री और प्राप्तियों के होल्डिंग स्तरों में छूट/ वृद्धि पर विचार किया जा सकता है। जहाँ भी आवश्यक हो, स्वीकार्य इन्वेंट्री और प्राप्तियों के स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

      2. बकाया शेष का अप्रतिभूत हिस्सा (आहरण अधिकार द्वारा समर्थित नहीं): इसे WCTL (कार्यशील पूंजी सावधि ऋण) के रूप में अलग किया जा सकता है।
      3. डब्ल्यूसीटीएल के लिए पुनर्भुगतान शर्तें अनुमानित/स्वीकृत नकदी प्रवाह पर निर्भर होंगी और पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि (स्थगन सहित) पुनर्गठन के कार्यान्वयन की तारीख से 10 वर्ष तक सीमित होगी।
      4. वसूल न किया गया ब्याज/अप्रयुक्त ब्याज (एनपीए के मामले में): इसे एफआईटीएल में परिवर्तित किया जा सकता है। पुनर्गठन की तिथि से पुनर्गठित राशि पर अधिकतम 12 महीने का भविष्य का ब्याज एफआईटीएल सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमोटर का योगदान, जैसा लागू हो, उसी में कटौती करके एफआईटीएल खाते में विनियोजित किया जा सकता है।
      5. एफआईटीएल के लिए पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक की होगी, जिसमें अधिकतम 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है। एफआईटीएल के संबंध में, पुनर्भुगतान का 80% एफआईटीएल ब्याज और 20% मूलधन के रूप में समायोजित किया जा सकता है, ताकि एफआईटीएल में प्राप्त राशि की पहचान लाभ और हानि खाते में की जा सके।
      6. ब्याज दर में छूट, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति के अधिकार के अधीन होगी।
      7. दबावग्रस्त खाते/एनपीए खाते में पुनर्गठन पर लंबित निर्णय, इकाई की लाभप्रदता के अनुपात में उचित कटौती के अधीन, खाते में परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। इससे न केवल खाते में नियमित व्यावसायिक लेनदेन के लिए नकदी प्रवाह सुनिश्चित होगा, बल्कि व्यावसायिक व्यवधान भी कम होंगे।
      8. जहां भी एलसी/बीजी के अंतरण के कारण अनिवार्य ऋण बकाया हैं और उन्हें सुरक्षित माना जाता है, वहां अनिवार्य ऋण की वास्तविक वसूली की सीमा तक समग्र मंजूरी सीमा के अधीन नए एलसी/बीजी खोलने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी सीमाओं के अनियमित हिस्से में आंशिक कमी आएगी।
      9. अतिरिक्त वित्त: कार्यशील पूंजी के माध्यम से आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त पर प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर मामले दर मामले विचार किया जा सकता है।

   2. सावधि ऋण का पुनर्गठन (मानक और एनपीए दोनों के लिए):

      सावधि ऋण में बकाया शेष (पुनर्गठन के कार्यान्वयन के समय) को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा।

      1. बकाया राशि बकाया मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें बकाया मूलधन भी शामिल है: यह पुनर्गठित अवधि ऋण का हिस्सा हो सकता है।
      2. पुनर्गठित सावधि ऋण की पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि (अधिस्थगन सहित) पुनर्गठन के कार्यान्वयन की तारीख से 10 वर्ष तक सीमित होगी।
      3. वसूल न किया गया ब्याज/अप्रयुक्त ब्याज (एनपीए के मामले में) - इसे एफआईटीएल में परिवर्तित किया जा सकता है। पुनर्गठन की तिथि से पुनर्गठित राशि पर अधिकतम 12 महीने का भविष्य का ब्याज एफआईटीएल सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमोटर का योगदान, जैसा लागू हो, उसी में कटौती करके एफआईटीएल खाते में विनियोजित किया जा सकता है।
      4. एफआईटीएल के लिए पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक की होगी, जिसमें अधिकतम 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है। एफआईटीएल के संबंध में, पुनर्भुगतान का 80% एफआईटीएल ब्याज और 20% मूलधन के रूप में समायोजित किया जा सकता है, ताकि एफआईटीएल में प्राप्त राशि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जा सके।
      5. ब्याज दर में रियायत, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति के अधिकार के अधीन होगी।
      6. दबावग्रस्त खाते/ एनपीए खाते में पुनर्गठन पर निर्णय लंबित रहने तक, चालू खाते (सीसी खाते की अनुपस्थिति में) में परिचालन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इकाई की लाभप्रदता के अनुपात में उचित कटौती की जाए। इससे न केवल खाते में नियमित व्यावसायिक लेनदेन के लिए नकदी प्रवाह सुनिश्चित होगा, बल्कि व्यावसायिक व्यवधान भी कम होंगे।
      7. जहां भी एलसी/बीजी के अंतरण के कारण अनिवार्य ऋण बकाया हैं और उन्हें सुरक्षित माना जाता है, वहां अनिवार्य ऋण की वास्तविक वसूली की सीमा तक समग्र मंजूरी सीमा के अधीन नए एलसी/बीजी खोलने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी सीमाओं के अनियमित हिस्से में आंशिक कमी आएगी।
      8. अतिरिक्त वित्त: सावधि ऋण के माध्यम से आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त पर प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर मामले दर मामले विचार किया जा सकता है।

      नोट: यह नोट किया जाना चाहिए कि एफआईटीएल में बकाया शेष राशि पर 100% प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

   3. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं (आरबीआई परिपत्र सं. संख्या आरबीआई/2021-2022/104 डीओआर.सं.एसटीआर.आरईसी.55/21.04.048/2021-22 दिनांक 01.10.2021 के अनुसार)
      1. ‘वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तिथि’ (डीसीसीओ)

         बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के लिए, परियोजना के वित्तीय समापन के समय परियोजना का डीसीसीओ स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इसे औपचारिक रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए। ऋण की स्वीकृति के दौरान बैंक द्वारा मूल्यांकन नोट में भी इनका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

      2. डीसीसीओ का स्थगन
         1. ऐसे कई मौके आते हैं जब परियोजनाओं के पूरा होने में कानूनी और अन्य बाहरी कारणों जैसे सरकारी मंजूरी में देरी आदि के कारण देरी होती है। ये सभी कारक, जो प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हैं, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी का कारण बन सकते हैं और बैंक द्वारा ऋणों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण किया जाता है। तदनुसार, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से पहले परियोजना ऋणों पर निम्नलिखित आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होंगे।
         2. इस प्रयोजन के लिए, सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
            1. अवसंरचना क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण
            2. गैर-अवसंरचना क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण

            'परियोजना ऋण' का अर्थ कोई भी सावधि ऋण होगा जो किसी आर्थिक उद्यम की स्थापना के उद्देश्य से दिया गया हो। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसे समय-समय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

         3. डीसीसीओ का स्थगन और उसके परिणामस्वरूप समान या कम अवधि के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची में बदलाव (संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि सहित) को पुनर्गठन नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि:
            1. संशोधित डीसीसीओ क्रमशः बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और गैर-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय समापन के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्ष और एक वर्ष की अवधि के भीतर आता है; और
            2. ऋण के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

            चूंकि ऐसे परियोजना ऋणों को सभी प्रकार से मानक आस्ति माना जाएगा, इसलिए उन पर मानक आस्ति प्रावधान लागू होगा।

         4. बैंक उपरोक्त अनुच्छेद 16.3.2(iii)(क) में उल्लिखित समय-सीमा से परे डीसीसीओ में संशोधन के माध्यम से परियोजना ऋणों का पुनर्गठन कर सकता है और 'मानक' आस्ति वर्गीकरण को बनाए रख सकता है, यदि नवीन डीसीसीओ निम्नलिखित सीमाओं के भीतर तय किया जाता है, और खाते को पुनर्गठित शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करना जारी रहता है:
            1. न्यायालयीन मामलों से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

               यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या अदालती मामला है, तो अतिरिक्त दो वर्ष तक (उपर्युक्त पैराग्राफ 16.3.2(iii)(ए) में उल्लिखित दो वर्ष की अवधि से परे, अर्थात कुल चार वर्ष का विस्तार)।

            2. प्रमोटरों के नियंत्रण से परे अन्य कारणों से विलंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

               यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे है (अदालती मामलों के अलावा) तो अगले एक वर्ष तक (उपरोक्त पैराग्राफ 16.3.2(iii)(ए) में उद्धृत दो साल की अवधि से परे, यानी, तीन साल का कुल विस्तार)।

            3. गैर-बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण (वाणिज्यिक रियल एस्टेट एक्सपोजर के अलावा)

               एक और वर्ष तक (ऊपर पैराग्राफ 16.3.2(iii)(ए) में उद्धृत एक वर्ष की अवधि से परे, यानी, दो वर्षों का कुल विस्तार)।

         5. पुनः उल्लेखित है कि किसी परियोजना के लिए ऋण की वसूली के अभिलेख (90 दिन बकाया) के अनुसार वाणिज्यिक संचालन शुरू होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय जाता है कि अनुच्छेद 16.3.2 (iv) में रियायत इस शर्त के अधीन है कि पुनर्गठन के लिए आवेदन अनुच्छेद 16.3.2 (iii) (ए) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए और जब वसूली के अभिलेख के अनुसार खाता अभी भी मानक है। लागू होने वाली अन्य शर्तें होंगी:
            1. ऐसे मामलों में जहां ब्याज के भुगतान पर रोक है, बैंक ऐसे पुनर्गठित खातों में शामिल उच्च जोखिम को देखते हुए, बुनियादी ढांचे और गैर-बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए मूल डीसीसीओ से क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष से अधिक के लिए उपार्जन आधार पर आय दर्ज नहीं करेगा।
            2. बैंक ऐसे खातों पर मानक परिसंपत्ति के अनुसार प्रावधान बनाए रखेगा जब तक कि इन्हें मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
         6. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में, जहां अपेक्षित शर्तों का पालन करने में रियायत प्राधिकरण की असमर्थता के कारण नियत तिथि (जैसा कि रियायती समझौते में परिभाषित है) को अंतरित कर दिया गया है, वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) में बदलाव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'पुनर्गठन' के रूप में नहीं माना जाना चाहिए:
            1. यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई एक बुनियादी ढांचा परियोजना है;
            2. ऋण संवितरण अभी शुरू होना बाकी है;
            3. वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की संशोधित तिथि उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच एक पूरक समझौते के माध्यम से प्रलेखित की जाती है और;
            4. परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा अनुपूरक समझौते के समय उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
         7. अवसंरचना परियोजना के साथ-साथ गैर-अवसंरचना परियोजना पर लागू अन्य मामले

            क

            डीसीसीओ के कई संशोधन और समान या कम अवधि के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची में परिणामी बदलाव (संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि सहित) को पुनर्गठन की एकल घटना के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि संशोधित डीसीसीओ को उपरोक्त बिंदु संख्या 16.3.2 (iv) के तहत निर्धारित संबंधित समय सीमाओं के भीतर तय किया गया हो, और ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित बनी रहें।

            ख

            परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि के कारण परियोजना परिव्यय में वृद्धि के कारण परियोजना ऋण की चुकौती अनुसूची में कोई भी परिवर्तन, पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि: परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने से पहले होती है। मूल परियोजना के संबंध में किसी भी लागत वृद्धि को छोड़कर लागत में वृद्धि मूल परिव्यय का 25% या उससे अधिक है। मंजूरी प्राधिकारी द्वारा दायरे में वृद्धि को मंजूरी देने और एक नया डीसीसीओ तय करने से पहले परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। दोबारा रेटिंग करने पर, (यदि पहले से ही रेटिंग दी गई है) नई रेटिंग पिछली रेटिंग से एक पायदान से अधिक नीचे नहीं है।

            उपरोक्त प्रावधान कार्यान्वयन के तहत परियोजना ऋण पर प्रावधान का सार हैं और 1 अक्टूबर 2021 के अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों और आगे के संशोधनों पर आरबीआई मास्टर परिपत्र में विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

   17. पुनर्गठन के बाद अनुपालन

   शाखा प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनर्गठन की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है। शाखा प्रबंधक/ अनुमोदन प्राधिकारी तिमाही आधार पर पुनर्गठित खातों की समीक्षा करेंगे और पुष्टि करेंगे कि खाते नियमित हैं।

   18. सीजीटीएमएसई:

   यह पुष्टि की जाएगी कि मंजूरी और पुनर्गठन के संदर्भ में किसी भी संशोधन के संबंध में सीजीटीएमएसई को आवश्यक सूचना दी गई है। अतिरिक्त वित्त के मामले में मानदंडों के अनुसार सीजीटीएमएसई कवर प्राप्त किया जाएगा।

   19. एसएलसी के माध्यम से जीईसीएल/एडहॉक लाइन ऑफ क्रेडिट-कोविड 19 के लिए दिशानिर्देश:

   उधार खाते (प्राथमिक ऋण सुविधा), जिनमें एसएलसी के माध्यम से जीईसीएल/एडहॉक लाइन ऑफ क्रेडिट-कोविड 19 जैसी सुविधा भी है, पुनर्गठन के लिए पात्र हैं। हालांकि, ऐसे खाते/मंजूरी विवरण एनसीजीटीसी को सूचित किए जाने चाहिए। जीईसीएल सुविधा/एसएलसी सुविधा के माध्यम से एडहॉक लाइन ऑफ क्रेडिट-कोविड 19 को इस नीति के तहत पुनर्गठित नहीं किया जाना चाहिए।

   20. बैंक त्याग/ उचित मूल्य में कमी:

   अग्रिम के पुनर्गठन के समय उचित मूल्य में कमी की गणना की जानी चाहिए। उचित मूल्य में कमी के बराबर राशि के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है। उचित मूल्य में कमी की गणना के मानदंड निम्नानुसार हैं।

   1. रु.1 करोड़ से कम एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता के लिए: उचित मूल्य में वास्तविक कमी की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधान कार्यालय द्वारा कुल एक्सपोज़र का 5% प्रावधान प्रदान किया जाएगा।
   2. रु.1 करोड़ से अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के लिए: 1 करोड़ से अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के लिए एनपीवी गणना की जानी चाहिए। पुनर्गठन के भाग के रूप में ब्याज दर में कमी और/या मूल राशि के पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारण, अग्रिम के उचित मूल्य में कमी लाएगा।
   3. प्रमोटर का योगदान: प्रमोटर को प्रमोटर का योगदान देना होगा जिसे निम्नानुसार अधिक होना चाहिए (क) बैंक त्याग (ह्रास प्रावधान) का 20% या (ख) पुनर्गठित ऋणों का 2%।

   21. शक्तियों का प्रत्यायोजन:

   1. राहत और रियायतों सहित मानक सुविधाओं के पुनर्गठन पर संबंधित मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। हालांकि, एनपीए खातों के पुनर्गठन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियां अगले उच्च मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की उधार देने की शक्तियों के अंतर्गत आती हैं।
   2. मंजूरी प्राधिकारी/अनुशंसा प्राधिकारी/शाखा प्रमुख द्वारा लिए गए वास्तविक पुनर्गठन निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, भले ही पुनर्गठित खाता समय से पहले मोरटालिटी के अधीन हो या एनपीए हो गया हो।
   3. कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने की शक्ति: बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार।
   4. पुनर्गठन के प्रस्ताव की अस्वीकृति: यदि प्रस्ताव की गहन जांच के बाद मंजूरी देने वाला प्राधिकारी पुनर्गठन प्रस्ताव की वित्तीय अव्यवहार्यता के बारे में आश्वस्त हो जाता है, तो मंजूरी देने वाला प्राधिकारी अगले उच्च प्राधिकारी को पुनर्गठन प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सिफारिश करेगा। अगला उच्च प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और यदि उचित समझा जाए तो किसी अनुमोदित/प्रतिष्ठित एजेंसी से प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। यदि प्रस्ताव व्यवहार्य पाया जाता है, तो अगला उच्च प्राधिकारी पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार करने के औचित्य के साथ मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को निर्देश देगा। पुनर्गठन के प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पहले उधारकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। चर्चा के कार्यवृत्त रिकॉर्ड पर रखे जाएंगे जिसमें 1. वित्तीय अनुमान 2. नकदी प्रवाह 3. वित्तीय व्यवहार्यता आदि शामिल होंगे। पुनर्गठन की अस्वीकृति के कारण उधारकर्ता को बताए जाएंगे और उन्हें रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।
   5. समीक्षा: यदि समिति यह निर्णय लेती है कि किसी उद्यम के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई शुरू की जानी है, तो ऐसा उद्यम समिति के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर समिति द्वारा निर्णय की समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकता है। समीक्षा आवेदन पर समिति द्वारा दाखिल की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा और यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप समिति एक नई सुधारात्मक कार्रवाई योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो वह ऐसा कर सकती है।
   6. उच्च प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृति के मामले में उधारकर्ता द्वारा अपील: ऐसे मामलों में जहां उच्च प्राधिकारी भी पुनर्गठन प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और यदि उधारकर्ता निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध/अपील करता है, तो ऐसा अनुरोध/अपील एमएसएमई विभाग, प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा, जो खाते के पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय लेगा।

   22. ब्याज दर, राहत और रियायत:

   1. कार्यशील पूंजी सीमा पर ब्याज: जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण के अनुसार
   2. सावधि ऋण पर ब्याज: जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण के अनुसार
   3. एफआईटीएल पर ब्याज: निधिक ब्याज अवधि ऋण पर 1 वर्ष की एमसीएलआर की दर से ब्याज लगाया जाएगा और ऐसे निधिक ब्याज को ब्याज सहित 36 महीने की अवधि के भीतर वसूल किया जाना चाहिए।
   4. डब्ल्यूसीटीएल पर ब्याज: कार्यशील पूंजी अवधि ऋण पर ब्याज 1 वर्ष एमसीएलआर + 1.00% की दर से लिया जाएगा।

      ये दरें पुनर्गठन के कार्यान्वयन की तारीख से मानक और एनपीए खातों पर लागू होंगी।

      उपर्युक्त राहत (डब्ल्यूसीटीएल और एफआईटीएल पर आरओआई) को पुनर्गठित राशि पर ली जाने वाली नियमित दरों के रूप में माना जाएगा और इसे उसी प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो पुनर्गठन को मंजूरी देता है।

      प्रतिपूर्ति का अधिकार:

      ऐसे सभी मामलों में प्रतिपूर्ति के अधिकार का प्रयोग किया जाएगा तथा सभी पुनर्गठन प्रतिबंधों में इस आशय की शर्त निर्धारित की जाएगी।

      मौजूदा सीसी/मौजूदा सावधि ऋण के नियमित हिस्से के लिए, बैंक की नीति के अनुसार लागू ब्याज दर ली जाएगी। अन्य रियायतें, यदि कोई हों, तो संबंधित स्वीकृति प्राधिकरण को संदर्भित की जानी चाहिए।

   5. 5. पुनर्गठित खातों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क:
      • अतिरिक्त सुविधाओं (यदि विचार किया गया हो) के लिए लागू प्रोसेसिंग शुल्क भी वसूल किया जाएगा, साथ ही,
      • संशोधन शुल्क
        • रु. 5 लाख तक: शून्य
        • रु. 5 लाख रुपये से अधिक: पुनर्गठित सुविधाओं का 0.10% + जीएसटी
        • यदि एक्सपोज़र में वृद्धि हुई है: मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त सुविधाओं के लिए लागू प्रोसेसिंग शुल्क
   नोट: प्रसंस्करण/दस्तावेजीकरण/निरीक्षण शुल्क डब्ल्यूसीटीएल और एफआईटीएल खातों पर लागू नहीं होंगे।