पार्श्वभूमि

अक्टूबर 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद द्वारा सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचा पर एक अध्ययन समूह (डॉ. आर गाडगील की अध्यक्षता में) की स्थापना की गई थी।

समूह ने अक्टूबर 1969 में बैंकिंग और ऋण संरचना के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के विकास के लिए "क्षेत्रीय दृष्टिकोण" को अपनाने की सिफारिश की। समूह ने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण में जिला इकाई होनी चाहिए।

1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तुरंत बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री एफ के एफ नरीमन, यूनियन बैंक ऑफ के तत्कालीन कस्टोडियन, की अध्यक्षता में बैंकों की एक समिति नियुक्त की गई थी ताकि बैंकों द्वारा पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम विकसित किया जा सके। समिति का मानना था कि संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रत्येक बैंक को कुछ जिलों पर ध्यान देना चाहिए।

गाडगील अध्ययन समूह और नरीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण को ठोस आकार देने के लिए अग्रणी बैंक योजना को अंतिम रूप दिया और वाणिज्यिक बैंकों को विशेष जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियां दी गई ताकि 1969 में अग्रणी बैंक योजना के तहत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में गति निर्धारक के रूप में कार्य किया जा सके।

अग्रणी बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा बैंकिंग योजनाओं के कार्यान्वयन में सामूहिक कार्रवाई कर जिला अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। प्रभावी और सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख बैंकों द्वारा किया जाने वाला समन्वय एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। यह संदर्भ था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंकों को उनके प्रमुख जिलों में जिलास्तर परामर्शदात्री समितियों (डीएलसीसी) की स्थापना करके उचित मंच बनाने की सलाह दी थी।

अग्रणी बैंक योजना के माध्यम से बैंकों को नई भूमिका निभाने के लिए बैंकिंग नेटवर्क का विशाल विस्तार और उनके अभिविन्यास में प्रमुख बदलाव के कारण संगठन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय के लिए पर्याप्त मशीनरी की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र में अग्रणी बैंक योजनाओं के काम पर अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राज्य स्तर पर बैंक योजना का समन्वय और समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों की स्थापना (जहां वे मौजूद नहीं हैं) की जाए या सक्रिय की जाएं। राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समितियों के रूप में जाने वाली ये राज्य स्तरीय समितियों का उन समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद थीं जिनका डीसीसी बैठकों निपटान नहीं हुआ, क्योंकि ये जिला स्तर के अधिकारियों की शक्तियों से परे थी। 1976 के समाप्ति पर भारत सरकार के राजस्व विभाग और बैंकिंग विभाग ने सभी स्तरों पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति के वांछित संगठन को समान रूप से राज्य स्तर पर पर्याप्त समन्वय मशीनरी बनाने की मांग की। एसएलबीसी की संयोजकता राज्य के अग्रणी बैंक को सौंपी गई थी।

इन एसएलबीसी के कामकाज पर नीचे दिशानिर्देश दिए गए हैं:

समिति की स्थिति

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) को प्रत्येक राज्य में संचालित सभी वित्तीय संस्थानों की सलाहकार और समन्वय संस्था के रूप में माना गया है। समिति से उम्मीद है कि वे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बैंकिंग विकास के क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के वैकल्पिक समाधानों पर विचार करेंगे और सदस्य संस्थानों द्वारा समन्वय की कार्रवाई के लिए आम सहमति तैयार करेंगे। इसलिए, सभी सदस्य संस्थान, समिति के कार्यों से सहयोग और अंतरिम भागीदारी की भावना की अपेक्षा रखते हैं, जिसके बिना समिति इसकी उपयोगिता खो सकती है और केवल बहस का मंच बन सकती है।

संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में राज्य के सभी वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के प्रतिनिधियों को हमेशा आमंत्रित किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार अधिकारी भी इस फोरम की बैठकों में आमंत्रण पर भाग लेते हैं।

संबंधित राज्य में परिचालन के बड़े स्तर वाले बैंकों के अंचल / क्षेत्रीय प्रबंधक के स्तर पर प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद होती है ताकि शीघ्र निर्णय करना संभव हो सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। राज्य में 5 से कम शाखाएं होने वाले बैंकों का प्रतिनिधित्व राज्य मुख्यालय स्थित बैंक शाखा के प्रबंधक द्वारा किया जा सकता है।

यह संभव है कि कई राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सदस्यता प्रभावी विचार-विमर्श, संपर्क बनाए रखने और निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए बहुत वृहत हो सकती है। ऐसी स्थिति में समन्वित समिति द्वारा अपनाए जाने के लिए कार्रवाई करने और समस्याओं की चर्चा करने के लिए समिति राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि की एक 'स्टीयरिंग उप-समिति' का गठन कर सकती है। स्टीयरिंग उप-समिति पर वाणिज्यिक बैंकों का प्रतिनिधियों अंचल/ क्षेत्रीय प्रबंधक के रैंक से कम नहीं हो सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी उत्तरदायित्व की विशेष प्रकृति के कारण इन 'स्टीयरिंग उप-समितियों' में पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है।

यदि राज्य स्तरीय बैंकर समिति या स्टीयरिंग उप-समिति की कोई विशिष्ट समस्या और कार्रवाई की प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन करने की इच्छा है, तो कार्यों को 3 से 4 बैंकों के प्रतिनिधियों के अध्ययन समूहों को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है जिनकी समस्या पर अधिक गहराई से पकड़ है या उनकी अधिक विशेषज्ञता है।

विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में नामित बैंक, यह जिम्मेदारी किसी अन्य बैंक को नहीं सौंप सकते हैं। हालांकि राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों को आवश्यक सचिवालय सहायता के लिए संचालन समितियों या अध्ययन समूहों के अध्यक्ष के प्रति विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को आपत्ति नहीं है। इसमें नोटिस जारी करना, एजेंडा पत्र तैयार करना, चर्चाओं और निर्णयों का रिकॉर्ड रखना और उनमें से उत्पन्न होने वाले एक्शन पॉइंट्स के अनुवर्तन को शामिल करना होगा। उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक संयोजक बैंक राज्य के प्रभारी अंचल / क्षेत्रीय प्रबंधकों के कार्यालयों में इन समितियों की सेवा करने के लिए छोटे कक्ष प्रदान करेगा, जिसमें उन्होंने संयोजक की जिम्मेदारी संभाली है।

एसएलबीसी बैठकों की आवधिकता

प्रत्येक राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति व्‍यापार को ध्‍यान में रखते हुए जितनी बार आवश्‍यक हो बैठक आयोजित कर सकते हैं। हालांकि ऐसी बैठकों की आवृत्ति हर तिमाही में एक बार से कम नहीं होगी। स्टीयरिंग उप-समिति से अपेक्षित है कि मुख्य समिति की तुलना में इसकी अधिक बार बैठक की जाएगी। हालांकि यह उपयोगी होगा, यदि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राज्य स्तर समन्वय समितियों की हर बैठक से पहले मुद्दों पर चर्चा करे ताकि बैंकों द्वारा चर्चा की जाने वाली समस्याओं के बारे में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एक रचनात्मक और समन्वित दृष्टिकोण अपना सकें।

बैठकों में उपस्थिति

यह अपेक्षित है कि बैंक के नामांकित प्रतिनिधि, मुख्य समिति संचालन, उप-समिति या किसी भी समूह की सभी बैठकों में भाग लेंगे। अगर किसी भी अपरिहार्य कारण से किसी भी विशेष मीटिंग में बैंक का नामांकित प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सकता है, तो उसे अपनी ओर से बैठक में भाग लेने के लिए, अपने एजेंडा की विभिन्न वस्तुओं पर बैंक के विचारों के बारे में जानकारी देने के लिए उसे अगले प्राधिकारी को नामित करना चाहिए। बैठक के लिए इसका उद्देश्य होना चाहिए कि बैंकों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण बैठक स्थगित नहीं की जाना चाहिए।

कार्यवाही और अनुवर्ती कार्रवाइयां

समिति या इसकी उप-समितियों की बैठकों की कार्यवाही संयोजक बैंक द्वारा तैयार की जा सकती है और बैठकों की तारीख के एक पखवाड़े के भीतर सभी सदस्यों को परिचालित कर सकती है।

प्रत्येक बैंक से समिति की बैठकों में हुई सहमति पर अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ करने की उम्मीद है। समिति की सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाना चाहिए।

किसी भी मामले में, समिति की सिफारिशों में से किसी को लागू नहीं करने का निर्णय बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रश्न की समीक्षा के संदर्भ के बाद ही लिया जा सकता है।

संयोजक बैंक समिति के फैसले पर बैंक द्वारा की गई कार्रवाई पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत कर सकता है। समिति की सिफारिशों के साथ गैर-अनुपालन की अस्वीकृति के मामले विशेष रूप से ऐसी रिपोर्टों में सूचीबद्ध हो सकते हैं।

गतिविधियों का दायरा

सभी राज्य स्तरीय बैंकरों की समितियों को सदस्य बैंकों द्वारा या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और जिला स्तर परामर्श समिति में अनसुलझे विचारों और दृष्टिकोण के अंतर पर विचार करने की उम्मीद है। हालांकि सभी राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति से संबंधित राज्य को विशेष रूप से समस्याओं के बारे में खुद को निपटान करने की उम्मीद है, कुछ ऐसी समस्याएं जो सभी राज्यों से संबंधित होने की उम्मीद है और राज्य स्तर के कई बैंकों की समितियां यह मुद्दा पहले ही उठा चुकी हैं या विचाराधीन है या उसे लेने का निर्णय लिया गया है जो संक्षेप में नीचे उल्लिखित हैं -

• बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन
• ऋण की वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन
• प्रभावी कवरेज के लिए क्षेत्र की सीमा
• राज्य सरकार के साथ संपर्क
• जिला परामर्शदात्री समितियों के कामकाज की समीक्षा
• जिला ऋण योजनाएं
• क्षेत्रीय सलाहकार समितियां
• शर्तों और उधार की शर्तों में समानता
• ऋण प्रवाह की समीक्षा

महाराष्ट्र में एसएलबीसी संयोजकता

महाराष्ट्र में एसएलबीसी की जिम्मेदारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास है