पीएमईजीपी

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत या 5 वर्षांसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना KVIC द्वारे राबविण्यात येते जी राज्य स्तरावर नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. संबंधित राज्याचे राज्य संचालक विविध बैठका आणि कार्यशाळांना उपस्थित राहण्याबरोबरच BFL अंतर्गत योजना आणि उपक्रमांचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकृत आहेत.

वित्ताचे प्रमाण आणि स्वरूप :

1. मार्जिन मनी सबसिडी:
2. बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सहाय्यचे स्वरूप

1. नवीन सूक्ष्म उपक्रम (युनिट्स) स्थापन करण्यासाठी

   पीएमईजीपी अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या श्रेणी ( नवीन उद्योग उभारण्यासाठी )	लाभार्थींचे योगदान ( प्रकल्प खर्चाचे )	अनुदानाचा दर ( प्रकल्प खर्चाचा )
   क्षेत्र (प्रकल्प/युनिटचे स्थान)		शहरी	ग्रामीण
   सामान्य श्रेणी	10%	१५%	२५%
   विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक, महिला, माजी सैनिक, ट्रान्सजेंडर, विकलांग, एनईआर, आकांक्षी जिल्हे, टेकडी आणि सीमा क्षेत्रे (सरकारने अधिसूचित केल्यानुसार) इ.	०५%	२५%	35%

   टीप :

   • मार्जिन मनी सबसिडीसाठी प्रकल्प/युनिटची कमाल किंमत
     1. उत्पादन क्षेत्र: रु.50 लाख .
     2. व्यवसाय/सेवा क्षेत्र: रु.20 लाख
   • एकूण प्रकल्प खर्चाची उर्वरित रक्कम बँकेद्वारे प्रदान केली जाते
   • एकूण प्रकल्प/युनिट चा खर्च उत्पादन क्षेत्र आणि व्यवसाय/सेवा क्षेत्र यांच्यासाठी अनुक्रमे रु.50 लाख आणि रु.20 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, उर्वरित रक्कम बँकेकडून कोणत्याही सरकारी अनुदानाशिवाय प्रदान केली जाऊ शकते.

2. विद्यमान PMEGP/REGP/MUDRA युनिट्सच्या अपग्रेडेशनसाठी दुसरे कर्ज

   PMEGP अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या श्रेणी ( बाहेर पडणाऱ्या युनिट्सच्या अपग्रेडेशनसाठी )	योगदान ( प्रकल्प खर्चाच्या )	दर ( प्रकल्प खर्चाच्या )
   श्रेणी	10%	15% (NER आणि टेकडी राज्यांमध्ये 20%)

   टीप :

   • अपग्रेडेशनसाठी मार्जिन मनी सबसिडीसाठी प्रकल्प/युनिटची कमाल किंमत
     1. उत्पादन क्षेत्र: रु.1.00 कोटी. कमाल अनुदान रु. 15 लाख असेल (NER आणि डोंगरी राज्यांसाठी रु. 20 लाख)
     2. व्यवसाय / सेवा क्षेत्र: रु.25 लाख . कमाल अनुदान रु.3.75 लाख असेल ( NER आणि डोंगरी राज्यांसाठी रु. 5 लाख)
   • एकूण प्रकल्प खर्चाची उर्वरित रक्कम बँकेद्वारे प्रदान केली जाते.
   • एकूण प्रकल्प / युनिट उत्पादन क्षेत्र आणि व्यवसाय/सेवा क्षेत्र यांच्यासाठी अनुक्रमे रु. 1.00 कोटी आणि रु. 25 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, उर्वरित रक्कम बँकेद्वारे कोणत्याही सरकारी अनुदानाशिवाय प्रदान केली जाऊ शकते.

पात्र कर्जदार

• 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची कोणतीही व्यक्ती.
• पीएमईजीपी अंतर्गत प्रकल्प उभारण्यासाठी सहाय्यासाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नाही.
• उत्पादन क्षेत्रात रु. 10 लाख आणि व्यवसाय/ सेवा क्षेत्रात रु. 5 लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे प्रकल्प उभारण्यासाठी किमान आठवी पास शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे .
• फक्त नवीन प्रकल्प.
• विद्यमान युनिट्स (पीएमआरवाय, आरईजीपी किंवा भारत सरकार किंवा राज्य सरकारची इतर कोणतीही योजना) आणि असे युनिट्सने ज्यांनी आधीच कोणत्याही सरकारी सबसिडी च लाभ घेतला आहे, ते या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
• भांडवली खर्च नसलेले प्रकल्प पात्र नाहीत.
• प्रकल्प खर्चामध्ये जमिनीची किंमत समाविष्ट नाही.
• या योजनेंतर्गत एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती (स्वत:ची आणि जोडीदार) पात्र आहे
• परतफेड कालावधी: प्रारंभिक मोराटोरियम कालावधीनंतर 3 ते 7 वर्षे.
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग यांच्यासाठी: RLLR लिंक्ड
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग नसलेल्यांसाठी: RLLR आणि MCLR लिंक्ड (त्यांच्या व्यवसायावर आधारित)