पीएमईजीपी

या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय पातळीवर मुख्य नियंत्रक म्हणून काम पाहणाऱ्या खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) यांच्याकडून करण्यात येते. राज्य पातळीवर ही योजना राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ, राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ (केव्हीआयबीएस), जिल्हा उद्योग केंद्र (डीआयसीज) आणि बँका यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. अशा प्रकरणांमध्ये केव्हीआयसी हे सरकारी अनुदान विहीत केलेल्या बँकांमार्फत अंतिम लाभधारक/व्यावसायिक यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करते.

पात्र कर्जदार:

• 18 वर्षे वयापुढील व्यक्ती
• उत्पादनक्षेत्रात रू. १०.०० लाखांवरील प्रकल्पासाठी आणि सेवाक्षेत्रात रू. पाच लाखांवरील प्रकल्पासाठी आठवी उत्तीर्ण आवश्यक
• सेल्फ हेल्प ग्रूप आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट
• सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट- 1860 अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या संस्था.
• उत्पादक सहकारी संस्था.

• व्याजाचा दर - आर एल एल आर आधारित