Beti Bachao Beti Padhao

NULM, NRLM आणि MRSETIs

1. दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (DAY- NULM)

उद्देश

NULM चा स्वयंरोजगार कार्यक्रम (SEP) हा शहरी गरिबांच्या वैयक्तिक आणि समूह उपक्रम तसेच बचत गट गट (SHGs) यांच्या स्थापनेला पाठिंबा देण्यासाठी व्याज अनुदानाच्या तरतुदीद्वारे आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. पूर्वीच्या SJSRY अंतर्गत USEP (शहरी स्वयंरोजगार कार्यक्रम) आणि UWSP (शहरी महिला स्वयं-मदत कार्यक्रम) मध्ये देण्यात येणाऱ्या भांडवली सबसिडीची योजनेत बदल करून आता वैयक्तिक एंटरप्राइझ (SEP-I), ग्रुप एंटरप्राइझ (SEP-G) आणि बचत गट (SEP- SHGs) यांना आता कर्जासाठी व्याज अनुदान दिले जाते. शहरी भागातील गरिबांसाठी उपजीविकेच्या संधी सुधारण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ( MoHUA ) दीनदयाळ योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल केला आहे. अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM) आरबीआय अधिसूचना RBI/2021-22/12/ FIDD.GSSD.CO.BC.No.03/09.16.03/2021-22 दिनांक 05.04.2021 नुसार सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे

वैशिष्ट्ये

कर्जाची रक्कम / कर्जाचा कालावधी:
  • वैयक्तिक उपक्रम (SEP-I)-कर्ज आणि सबसिडी :
    स्वयंरोजगारासाठी वैयक्तिक लघुउद्योग सुरू करू इच्छिणारा शहरी गरीब वैयक्तिक लाभार्थी कोणत्याही बँकेकडून या घटकांतर्गत अनुदानित कर्जाचा लाभ घेऊ शकतो. वैयक्तिक मायक्रो-एंटरप्राइझ कर्जासाठी मानदंड खालीलप्रमाणे आहेत:
  • वय:
    कर्जासाठी अर्ज करताना संभाव्य लाभार्थीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झालेले असावे.
  • प्रकल्पाचा खर्च (PC):
    वैयक्तिक मायक्रोएंटरप्राइझसाठी कमाल युनिट प्रकल्प खर्च ₹ 2,00,000 ( ₹ दोन लाख) आहे.
  • मार्जिन मनी:
    ₹ 50,000 पर्यंतच्या कर्जासाठी मार्जिन ची तरतूद नाही तसेच जास्त रकमेच्या कर्जासाठी, शक्यतो 5% मार्जिन मनी म्हणून घेतले जावे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प खर्चाच्या 10% पेक्षा जास्त नसावे.
  • ग्रुप एंटरप्रायझेस (SEP-G) कर्ज आणि सबसिडी :
    बचत गट (SHG) किंवा DAY-NULM अंतर्गत स्थापन केलेल्या SHG चे सदस्य किंवा स्वयंरोजगारासाठी शहरी गरीबांचा समूह कोणत्याही बँकेकडून या घटकांतर्गत अनुदानित कर्जाचा लाभ घेऊ शकतात. गट आधारित सूक्ष्म-उद्योग कर्जासाठी मानदंड खालीलप्रमाणे आहेत:
  • पात्रता निकष:
    समूह उपक्रमांमध्ये किमान तीन (3) सदस्य असले पाहिजेत आणि किमान 70% सदस्य शहरी गरीब कुटुंबातील असावेत. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्ती एकाच गटात समाविष्ट करू नयेत.
  • वय:
    बँक कर्जासाठी अर्ज करताना ग्रुप एंटरप्राइझच्या सर्व सदस्यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झालेले असावे.
  • प्रकल्पाचा खर्च (PC):
    गट जास्तीत जास्त रु. 2 लाख प्रति सदस्य किंवा एकूण रु. 10 लाख, यातील कमी असेल ते इतक्या कर्जासाठी पात्र असेल.
  • कर्ज आणि मार्जिन मनी:
    प्रकल्प खर्च वजा लाभार्थी योगदान (मार्जिन मनी) बँकेद्वारे समूह एंटरप्राइझला कर्जाची रक्कम म्हणून उपलब्ध करून दिली जाईल. ₹ 50,000 पर्यंतच्या कर्जासाठी मार्जिन मनी घेऊ नये आणि जास्त रकमेच्या कर्जासाठी, शक्यतो 5% मार्जिन मनी म्हणून घेतले जावे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प खर्चाच्या 10% पेक्षा जास्त नसावे.
  • व्याज दर : एमएसएमई फायनान्सला लागू असल्याप्रमाणे संबंधित रकमेअंतर्गत व्याजदर आकारला जाईल.
  • कर्जाचा प्रकार : कॅश क्रेडिट / टर्म लोन
  • बँकांच्या नियमांनुसार 6-18 महिन्यांच्या प्रारंभिक स्थगितीनंतर परतफेडीचा कालावधी 5 ते 7 वर्षांच्या दरम्यान असेल.

तारण

MSE क्षेत्रातील युनिट्ससाठी ₹ 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या बाबतीत कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे, केवळ तयार होणारे असेट हे कर्जासाठी बँकेकडे तारण/गहाण ठेवले जातील. बँक शाखांना लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) द्वारे स्थापन केलेल्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठीच्या क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्टकडून(CGTMSE) किंवा कार्यप्रकाराच्या पात्रतेनुसार SEP कर्जासाठी गॅरंटी कव्हर मिळविण्याच्या उद्देशाने इतर कोणताही योग्य हमी निधी कडून हमी संरक्षण प्राप्त करून घ्यावे लागेल.

व्याज अनुदान

शहरी गरिबांना वैयक्तिक आणि समूह उद्योग उभारण्यासाठी मिळणारी आर्थिक मदत ही बँक कर्जावरील व्याज अनुदानाच्या स्वरूपात असेल. वैयक्तिक किंवा समूह उपक्रमांच्या स्थापनेसाठी बँकेच्या कर्जावर व्याज अनुदान, 7% पेक्षा वरील व्याजदरावर उपलब्ध असेल. 7% प्रति वर्ष आणि बँकेद्वारे आकारले जाणारे व्याज दर यामधील फरक DAY-NULM अंतर्गत बँकांना प्रदान केला जाईल. कर्जाची वेळेवर परतफेड झाल्यासच व्याज अनुदान दिले जाईल. याबाबत बँकांकडून योग्य प्रमाणपत्र घेतले जाईल. वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या सर्व महिला बचत गटांना (अतिरिक्त 3 टक्के व्याज सवलत दिली जाईल. व्याज अनुदान हे कर्जाची वेळेवर परतफेड (कर्ज परतफेडीच्या वेळापत्रकानुसार) आणि ULB द्वारे बँकेकडून प्राप्त योग्य प्रमाणपत्राच्या अधीन असेल. अतिरिक्त 3% व्याज सवलत रक्कम पात्र महिला बचत गटांना परत केली जाईल. बँकेने 3% व्याज सवलतीची रक्कम पात्र महिला बचत गटांना खात्यांमध्ये जमा करावी आणि त्यानंतर त्यांच्या परतफेडीची मागणी करावी.

2. दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM)

  1. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असल्याने आर्थिक गरीब, महिला आणि मुलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र/राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या विविध योजना राबवण्यात नेहमीच आघाडीवर असते. बँक ऑफ महाराष्ट्र 1992 पासून भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशानुसार बचत गट क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम राबवत आहे.
  2. सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (ग्रामीण विकास मंत्रालय), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेची (SGSY) पुनर्रचना करून 01 एप्रिल 2013 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM) लाँच केले.
  3. 29 मार्च 2016 पासून NRLM चे नाव बदलून DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान) असे या योजनेचे नाव करण्यात आले.
  4. DAY-NRLM हा गरिबांच्या, विशेषत: महिलांच्या मजबूत संस्था निर्माण करून, आणि या संस्थांना विविध प्रकारच्या आर्थिक सेवा आणि उपजीविका उपलब्ध करून देण्यास सक्षम बनवून गरिबी कमी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. DAY-NRLM मागणीवर आधारित दृष्टिकोनाचा अवलंब करते, ज्यामुळे राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या राज्य विशिष्ट गरिबी निवारण कृती योजना तयार करण्यास सक्षम करते .
  5. DAY-NRLM ची प्रमुख वैशिष्ट्ये: -

    1. युनिव्हर्सल सोशल मोबिलायझेशन
    2. गरीबांची सहभागात्मक ओळख (PIP)
    3. गरिबांच्या संस्थांना प्रोत्साहन
    4. सर्व विद्यमान बचत गट आणि गरिबांच्या महासंघांना बळकट करणे.
    5. प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आणि कौशल्य निर्माण यावर भर
    6. रिव्हॉल्व्हिंग फंड आणि कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट सपोर्ट फंड (CIF)
    7. सार्वत्रिक आर्थिक समावेश
    8. व्याज अनुदानाची तरतूद
    9. फंडिंग पॅटर्न
    10. टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
    11. इंटेन्सिव्ह ब्लॉक्स
    12. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETIs)
  6. कर्ज मिळविण्यासाठी बचत गटांसाठी पात्रता निकष: -

    • बचत गट किमान 6 महिने सक्रिय अस्तित्वात असला पाहिजेत. हा कालावधी त्यांच्या खात्यांच्या पुस्तकांनुसार मोजण्यात येईल (बचत खाते उघडण्याच्या तारखेपासून नाही)
    • बचत गट 'पंचसूत्रे' अवलंबिणारा असावा, म्हणजे नियमित बैठका, नियमित बचत, नियमित आंतर-कर्ज, वेळेवर परतफेड आणि अद्ययावत लेखापुस्तके.
    • बचत गट नाबार्डने निश्चित केलेल्या ग्रेडिंग निकषांनुसार पात्र असले पाहिजेत. बचत गटांच्या फेडरेशन्स अस्तित्वात आल्यावर, बँकांना पाठिंबा देण्यासाठी महासंघांद्वारे ग्रेडिंगची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
    • पूर्वी बंद पडलेले बचत गट देखील क्रेडिटसाठी पात्र राहतील जर ते पुनरुज्जीवित केले गेले आणि किमान तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सक्रिय राहिल्यास.
  7. कर्जाची रक्कम-

    बचत गट त्यांच्या गरजेनुसार मुदत कर्ज (TL) किंवा रोख क्रेडिट मर्यादा (CCL) किंवा दोन्ही मिळवू शकतात. गरज भासल्यास, मागील कर्जाची थकबाकी असतानाही, एसएचजीच्या परतफेडीच्या क्षमतेवर आणि कामगिरीवर आधारित अतिरिक्त कर्ज मंजूर केले जाऊ शकते.

    A) रोख क्रेडिट: -

    3 वर्षांच्या कालावधीसाठी किमान कर्ज रु 6 लाख वार्षिक ड्रॉइंग पॉवर (DP) सह मिळवण्यासाठी प्रत्येक बचत गट पात्र असेल. बचत गट च्या परतफेडीच्या कामगिरीच्या आधारे ड्रॉइंग पॉवर दरवर्षी वाढविली जाऊ शकते.

    ड्रॉइंग पॉवर खालीलप्रमाणे: -

    वर्ष

    ड्रॉइंग पॉवर

    प्रथम वर्ष

    विद्यमान निधीच्या 6 पट किंवा किमान रु. 1.5 लाख यापैकी जे जास्त असेल

    दुसरे वर्ष

    रिव्ह्यू/एन्हान्समेंट च्या वेळी कॉर्पसच्या 8 पट किंवा किमान रु.3 लाख , यापैकी जे जास्त असेल.

    तिसरे वर्ष

    बचत गट द्वारे तयार केलेल्या सूक्ष्म क्रेडिट योजनेवर (MCP) आधारित आणि फेडरेशन/सपोर्ट एजन्सी आणि मागील क्रेडिट इतिहासाद्वारे मूल्यांकन यावर आधारित किमान रु. 6 लाख.

    चौथ्या वर्षापासून: बचत गट द्वारे तयार केलेल्या सूक्ष्म क्रेडिट योजनेवर (MCP) आधारित आणि फेडरेशन/सपोर्ट एजन्सी आणि मागील क्रेडिट इतिहासाद्वारे मूल्यांकन यावर आधारित किमान रु.6 लाखांपेक्षा जास्त

    B) मुदत कर्ज:-

    खाली नमूद केल्याप्रमाणे कर्जाची रक्कम भागामध्ये:

    भाग

    कर्जाची रक्कम

    पहिला भाग

    विद्यमान निधीच्या 6 पट किंवा किमान रु. 1.5 लाख यापैकी जे जास्त असेल

    दुसरा भाग

    रिव्ह्यू/एन्हान्समेंट च्या वेळी कॉर्पसच्या 8 पट किंवा किमान रु.3 लाख, यापैकी जे जास्त असेल.

    तिसरा भाग

    बचत गट द्वारे तयार केलेल्या सूक्ष्म क्रेडिट योजनेवर (MCP) आधारित आणि फेडरेशन/सपोर्ट एजन्सी आणि मागील क्रेडिट इतिहासाद्वारे मूल्यांकन यावर आधारित किमान रु. 6 लाख.

    चौथ्या भागापासून पुढे: बचत गट द्वारे तयार केलेल्या सूक्ष्म क्रेडिट योजनेवर (MCP) आधारित आणि फेडरेशन/सपोर्ट एजन्सी आणि मागील क्रेडिट इतिहासाद्वारे मूल्यांकन यावर आधारित किमान रु.6 लाखांपेक्षा जास्त.

    (कॉर्पसमध्ये स्वयंसहायता गटाला मिळालेला रिव्हॉल्व्हिंग फंड, स्वत:ची बचत, बचत गटाला त्याच्या सदस्यांना कर्ज दिल्यावर मिळणारे व्याज, इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न आणि इतर संस्था/एनजीओ यांच्याकडून सहाय्य मिळाल्यास इतर स्त्रोतांकडून मिळणारा निधी यांचा समावेश असतो. )

  8. सेक्युरिटी आणि मार्जिन

    1. बचत गटांना ₹10.00 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही तारण नाही आणि मार्जिन नाही. बचत गटांच्या बचत बँक खात्यांवर कोणताही धारणाधिकार नोंदवला जाणार नाही, आणि कर्ज मंजूर करताना ठेवींचा आग्रह धरला जाणार नाही.
    2. बचत गटांना ₹10 लाखांपेक्षा जास्त आणि ₹20 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही तारण नाही. बचत गटांच्या बचत बँक खात्यावर कोणताही धारणाधिकार नोंदवला जाणार नाही. तथापि, संपूर्ण कर्ज (कर्जाची थकबाकी कितीही असली तरी, आणि ती नंतर ₹10 लाखाच्या खाली गेली तरीही) मायक्रो युनिट्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड (CGFMU) अंतर्गत कव्हरेजसाठी पात्र असेल.
    3. बचत गटांना ₹10 लाख च्या वर आणि ₹20 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी, बँकेच्या मंजूर कर्ज धोरणानुसार ₹10 लाखांपेक्षा जास्त कर्जाच्या रकमेच्या 10% पर्यंत मार्जिन मागवले जाऊ शकते.
  9. व्याज दर-

    मर्यादा

    प्रस्तावित व्याज दर

    रु.3 लाख पर्यंत

    @7.00% प्रति वर्ष. (जेथे केंद्र सरकारकडून व्याज सवलत उपलब्ध आहे.)

    रु.3 लाखाच्या वर आणि रु. 5 लाखांपर्यंत

    @ 1 वर्षाचा MCLR (जेथे केंद्र सरकारकडून व्याज सवलत उपलब्ध आहे.)

    5 लाखाच्या वर

    @1 वर्ष MCLR + (0.50% BSS) + 1.50 %

  10. बचत गटांसाठी व्याज अनुदान योजना-

    ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँक DAY-NRLM योजना राबवत आहे. निर्दिष्ट केलेल्या 250 जिल्ह्यांमध्ये महिला बचत गटांना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार रु. 3.00 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जासाठी व्याज अनुदान (लागू केलेल्या 7% व्याजदराच्या वर) प्रदान करत आहे.

    ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकारने आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून DAY-NRLM योजनेत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आरबीआयने 20.07.2022 रोजीच्या मास्टर परिपत्रकाद्वारे DAY-NRLM च्या अंमलबजावणीसाठी अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

    आता, महिला बचत गटांसाठी व्याज अनुदान योजना खालीलप्रमाणे उपलब्ध असेल: -

    मर्यादा

    प्री-कंडिशन

    व्याज अनुदान

    रु.3 लाख पर्यंत

    7% प्रति वर्ष च्या सवलतीच्या व्याज दराने

    @ 4.5% प्रति वर्ष 2022-2023 आर्थिक वर्षात कायम

    रु.3 लाखाच्या वर आणि रु.5 लाखांपर्यंत

    व्याज दर 1 वर्षाच्या MCLR इतका किंवा इतर कोणत्याही बाह्य बेंचमार्क आधारित कर्ज दर किंवा 10% प्रति वर्ष, यापैकी जो कमी असेल तो .

    @ 5% प्रति वर्ष 2022-2023 आर्थिक वर्षात कायम

3. महाबँक ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (MRSETIs)

  1. परिचय-

    • RSETIs म्हणजे ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था. RSETI चे व्यवस्थापन बँकांद्वारे भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या सक्रिय सहकार्याने केले जाते. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील तरुणांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देऊन आणि कौशल्यवर्धन करून बेरोजगारीची समस्या दूर करण्यासाठी समर्पित असलेल्या या संस्था आहेत.
    • यांचे स्थापन आणि व्यवस्थापन राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहकार्याने बँकांद्वारे केले जाते. RSETI ही संकल्पना कर्नाटकातील उजिरे येथील सिंडिकेट बँक, कॅनरा बँक आणि श्री मंजुनाथेश्वर ट्रस्ट यांनी संयुक्तपणे स्थापन केलेल्या RUDSETI (ग्रामीण विकास आणि स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था) या संस्थेवर आधारित आहे.
    • देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक RSETI स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील लीड बँक ही त्या जिल्ह्यातील RSETI स्थापन व व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी घेणारी संबंधित बँक आहे.
  2. बँक ऑफ महाराष्ट्रने पुणे, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, अमरावती, नागपूर आणि पालघर या महाराष्ट्र राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये RSETI स्थापन केल्या आहेत.
  3. ग्रामीण गरिबांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वतंत्र उद्योजक होण्यासाठी सक्षम करून त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करणे हे RSETI चे उद्दिष्ट आहे. MRSETI द्वारे आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम निवासी, पूर्णवेळ आणि विनामूल्य आहेत.
  4. RSETI चा मुख्य लक्ष्य गट ग्रामीण गरीब असला तरी महिला या प्रकल्पाच्या मुख्य लाभार्थी आहेत. RSETI मध्ये प्रशिक्षण अभ्यासक्रम देखील दिले जात आहेत आणि महिला स्वयंरोजगार सुरू करून उद्योजक बनण्यासाठी त्यांच्या गरजेनुसार आणि उद्दिष्टानुसार सहभागी होत आहेत. तसेच काही विशिष्ट बॅचेस राज्य SRLM द्वारे त्यांच्या आवश्यकतेनुसार ग्रामीण उपजीविका अभियानात प्रायोजित केले जातात. काही अभ्यासक्रम RSETI तर्फे पूर्णपणे महिलांसाठी चालवले जातात.
  5. MRSETI तर्फे चालवले जाणारे अभ्यासक्रम-
    • बँक सखी
    • व्यवसाय पत्रव्यवहार
    • FLCRP
    • ब्युटी पार्लर
    • महिला शिंपी
    • पापड, लोणचे आणि मसाला बनवणे
    • फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी
    • अगरबत्ती बनवणे
    • मेणबत्ती बनवणे
    • कृत्रिम दागिने बनवणे
    • भरतकाम आणि फॅब्रिक पेंटिंग
    • पोशाख दागिने बनवणे
    • ताग उत्पादन उदयामी