कृषी पदवीधरांसाठी शेती-क्लिनिक व कृषी-व्यवसाय केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी आर्थिक मदत
कृषी पदवीधरांसाठी शेती-क्लिनिक व कृषी-व्यवसाय केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी आर्थिक मदत |
---|
सुविधाचा प्रकार | मुदत कर्ज (टीएल) |
उद्देश | - कृषी चिकित्सालय स्थापित करणे
- शेती व्यवसाय केंद्रे उभारण
|
पात्रता | - राज्य कृषी विद्यापीठे (एसएयू) / भारतीय कृषी विद्यापीठ / विद्यापीठ अनुदान आयोग / केंद्रीय कृषी विद्यापीठे / विद्यापीठ अनुज्ञप्ती
- कृषी पदविका आणि राज्य कृषी विद्यापीठांच्या संबंधित विषय
- कृषी विषयातील पदव्युत्तर पदवी असलेले विज्ञान पदवीधर आणि संबंधित विषय
|
रक्कम | - व्यक्ती: कमाल 10 लाख
- ग्रुप (5 सभासद): जास्तीत जास्त 50 लाख
|
मार्जिन | - रू. 5.00 लाखपर्यंत मर्यादित: शून
- रु. 5.00 लाखपेक्षा जास्त मर्यादा: 15% ते 25%
(तथापि, अनुसूचित जाती-जमाती, स्त्रिया आणि पूर्वोत्तर राज्यांतील लाभार्थ्यांना सवलती उपलब्द असतील) |
व्याज दर | व्याजाचा दर : रु. २५.०० लाखांपर्यंतच्या कर्जाकरिता टप्प्यानुसार व्याजाचा दर - जे कामकाज एमएसएमईडी कायद्याचे (एमसीएलआर आधारित) निकषांची पूर्तता करीत नाहीत त्यांच्यासाठी :१ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०% + स्प्रेड २.१०%
- जे कामकाज एमएसएमईडी कायद्याचे (एमसीएलआर आधारित) निकषांची पूर्तता करते त्यांच्यासाठी :१ वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ ०.५०%
रु. २५.०० लाखांपेक्षा अधिक कर्जासाठी जोखमीवर आधारित किंमतीनुसार व्याजाचा दर टप्पे पद्धतीने |
सुरक्षा | - रु. 5.00 लाख पर्यंत मर्यादित:
- बँक कर्जातून बनविलेल्या मालमत्तेचे हायपोथिकेशन
- रु. 5.00 लाखपेक्षा जास्त मर्यादित:
- बँक कर्जातून बनविलेल्या मालमत्तेचे हायपोथिकेशन
- जमीन / इतर मालमत्ता गहाण
|
परतफेड | 5 ते 10 वर्षे रोखीच्या व्यवहारांवर अवलंबून |
अनुदान | नाबार्डकडून बँक कर्जाच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पाच्या भांडवलाच्या खर्चाच्या 25% पर्यंत क्रेडिट लिंक्ड भांडवल सबसिडी उपलब्ध आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि इतर वंचित घटक आणि उत्तर-पूर्व आणि हिली राज्यातील उमेदवारांच्या संदर्भात ही अनुदान 33.33% असेल. |
इतर अटी & amp; परिस्थिती | मॅनेजमेंटमंजूर नॅशनल टेनिंग इन्स्टिट्यूटद्वारे आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा |
पेपरची आवश्यकता | - 1.कर्जाचा अर्ज म्हणजेच फॉर्म नं -138, बिन्झर बी 2
- सर्व 7/12, 8 ए, 6 डी अर्क, अर्जदाराचे चतुः सिमा
- पीएसीएससह आसपासच्या वित्तीय संस्थांकडून अर्जदाराची कोणतीही देय रक्कम नाही
- 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जासाठी जर जमीन गहाण ठेवली जात असेल तर बॅकेच्या वकीलकडून कायदेशीर शोध
- कर्जाच्या उद्देशावर अवलंबून किमतीची किंमत / योजना अंदाज / परवानग्या इ
- हमी फॉर्म एफ-138
- सर्व 7/12, 8 ए पीएसीएस जामिनदारांचे प्रमाणपत्र देय
|
अर्ज करा