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शिक्षा ऋण योजना

शिक्षा ऋण पर जानकारी

पैरामीटर

विवरण

उद्देश्य

भारत और विदेश में अध्ययन के लिए

पात्रता

भारत में अध्ययन: स्नातक पाठ्यक्रम / यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कॉलेज। यूजीसी / सरकार द्वारा अनुमोदित कॉलेजों / विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित डिप्लोमा / डिग्री आदि के लिए अग्रणी अन्य पाठ्यक्रम / एआईसीटीई / एआईबीएमएस / आईसीएमआर आदि

विदेश में अध्ययन: नौकरी उन्मुख प्रोफेसर / तकनीकी / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम: - एमसीए, एमबीए, एमएस आदि

आयु

विद्यार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए, प्रवेश सीटें परीक्षा / मेरिट ​​चयन द्वारा प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए

अधिकतम राशि

भारत में : रुपये 10.00 लाख
विदेश : रुपये 20.00 लाख
उच्च राशि के लिए हर मामले की और गुणवत्‍ता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

सुरक्षा

रु.4.00 लाख तक: गैर-जमानती, माता-पिता सह-उधारकर्ता होने के लिए
रु.4.00 लाख से ऊपर और रु.7.50 लाख से नीचे: तृतीय पक्ष की संतोषजनक गारंटी के अलावा कोई संपार्श्विक नहीं।
7.50 लाख से ऊपर: अपेक्षित मार्जिन प्रदान करने के बाद वित्त की मात्रा के बराबर संपार्श्विक

गारंटीदाता

रु.4.00 लाख तक: गैर-जमानती, माता-पिता सह-उधारकर्ता।
रु.4.00 लाख से लेकर 7.50 लाख तक - तृतीय पक्ष की संतोषजनक गारंटी
रु.7.50 लाख से ऊपर होने पर: माता-पिता संयुक्त उधारकर्ता / गारंटीकर्ता

मार्जिन:

रु.4.00 लाख तक - शून्य
रु.4.00 लाख से ऊपर- विदेश में पढ़ाई के लिए 15%
भारत में अध्ययन के लिए 5%

कटौती सीमा

लागू नहीं।

ब्याज की दर

ब्याज दर देखने के लिए यहां क्लिक करेंं

  • अधिस्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज
  • ऋणियों को अध्‍ययन की अवधि के दौरान 1% ब्याज रियायत प्रदान की जा सकती है यदि ब्याज को नियमित रूप से शोधित किया जाता है और जब अध्ययन अवधि के दौरान आवेदन किया जाता है एवं इस योजना के तहत ब्याज / चुकौती के लिए पुनर्भुगतान छुट्टी निर्दिष्ट की जाती है। ब्याज रियायत केवल अधिस्थगन अवधि के लिए उपलब्ध है

पुनर्भुगतान

रुपये 7.50 लाख तक के ऋण के लिए: 10 साल तक, ईएमआई (ऋण + संचित ब्‍याज सहित) में, अधिस्थगन के बाद
7.50 लाख रुपये से ऊपर के ऋण के लिए: 15 साल तक, ईएमआई (ऋण + संचित ब्‍याज सहित) में, अधिस्थगन के बाद
मोरेटोरियम अवधि - पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष।

प्रक्रमण संसाधन शुल्क

जैसा लागू हो

बीमा

लागू नहीं।

खास पेशकश

ब्याज दर रियायत

  • 3 वर्षों के महासरस्‍वती खातों के लिए 0.25% रियायत
  • छात्राओं के लिए 0.50% छूट
  • हमारे मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ता को 0.50% छूट
  • 0.50% छूट - शीर्ष रेटेड प्रीमियर संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए(सूची उपलब्ध कराई जाएगी)
  • रु.4 लाख से रु.7.5 लाख -के बीच शैक्षिक ऋण के लिए अतिरिक्त गारंटर उपलब्ध कराने पर 0.25% रियायत

    0.5% की अधिकतम छूट

अन्य

  • सह-उधारकर्ता के रूप में माता-पिता के साथ छात्र को ऋण दिया जाएगा
  • ऋण इंस्टीट्यूट / कॉलेज को सीधे आवश्यकता के अनुसार चरणों में वितरित किया जाएगा।
  • विदेशों में अध्ययन के लिए कई विश्वविद्यालयों / कॉलेजों के लिए आवेदन करने वाले छात्र के लिए पूर्व-अनुमोदित शिक्षा ऋण (सैद्धांतिक मंजूरी) उपलब्ध है।

शिक्षा ऋण के लिए जांच सूची

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा लिये गये शैक्षणिक ऋण पर अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केंद्रीय योजना

भारत सरकार ने शिक्षण ऋण योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक धाराओं में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में से किसी मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है।

हम इस योजना के तहत दिशा निर्देश नीचे प्रदान कर रहे हैं:

योजना की 1. प्रयोजनीयता

यह योजना केवल भारत में मान्यता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्‍ययन के लिए लागू होगी। ब्याज सब्सिडी हमारे बैंक की मौजूदा मॉडल शैक्षिक ऋण योजना से जुड़ी होगी और संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में भारत में मान्यताप्राप्त तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कक्षा बारहवीं के बाद) में पंजीकृत छात्रों से संबद्ध होगी तथा संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों/ निकायों/ केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और अन्य संस्थानों के भारत में (बारहवीं कक्षा के बाद) मान्‍यताप्राप्‍त तकनीकी व पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पत्र विद्या‍र्थियों तक सीमित होगा।

2. ब्याज सब्सिडी के लिए उपयुक्तता

इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी केवल एक बार, केवल पहले स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम या भारत में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / डिप्लोमा के लिए पात्र छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, ब्याज सब्सिडी एकीकृत पाठ्यक्रम (स्नातक + स्नातकोत्तर) के लिए उपलब्‍ध होगी।

इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी उन छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जो पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देते हैं। या उन लोगों के लिए जिन्हें अनुशासनात्मक या शैक्षिक आधार पर संस्थाओं से निष्कासित किया जाता है। हालांकि, यदि चिकित्सा आधार के कारण अनियमितता होती है, जिसके लिए शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज देना होगा, तो ब्‍याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।

3. सब्सिडी लागू अवधि

योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा अधिस्थगन अवधि, पाठ्यक्रम अवधि, तथा नौकरी मिलने के एक साल या छह माह, जो भी पहले हो, के लिए तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक ऋण का लाभ उठाने के लिए देय ब्याज , जैसा कि बैंक की आदर्श शिक्षण ऋण योजना के तहत निर्धारित किया गया है, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अधिस्थगन अवधि खत्म होने के बाद, मौजूदा मॉडल शिक्षण ऋण योजना के प्रावधानों के अनुसार, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का, भुगतान छात्र द्वारा किया जाएगा जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

4. अनिवार्य शैक्षणिक वर्ष

यह योजना 1 अप्रैल 2009 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से लागू होगी। 2009-10 (स्वीकृति की तिथि के बावजूद) शैक्षणिक वर्ष से शुरू की गई ऋण राशि केवल ब्याज सब्सिडी की योजना के तहत कवर की जाएगी।

नोट: 2009-10 के शैक्षणिक वर्ष से पहले शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी राशि पर ब्याज पर सब्सिडी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

5.आय सीमा

इस योजना के तहत लाभ उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए लागू होंगे, जिनमें अभिभावक / परिवार की सालाना सकल आय की ऊपरी सीमा रु.4.5 लाख प्रति वर्ष (सभी स्रोतों से) है इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों की जरूरतों को पूरा करना है। परिवार के उपरोक्त निर्धारित अभिभावक की कुल आय सीमा सभी स्रोतों से है जो आर्थिक सूचकांक पर आधारित है और न कि सामाजिक पृष्ठभूमि पर।

6. आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के लिए आय के प्रमाणन के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत होने वाले ऐसे सरकारी अधिकारियों से आयकर प्रमाण की आवश्यकता होगी, जिनमें केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं।

महाराष्ट्र राज्य के लिए, तहसीलदार आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

अन्य राज्यों के लिए, छात्र उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सक्षम प्राधिकारी के विवरण जानने के लिए हमारे शाखा अधिकारियों से संपर्क करें, जो इस तरह के आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

7. अन्य

यदि किसी अन्य राज्य सरकार की योजना में सब्सिडी का दावा नहीं किया हो तो ही इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का दावा किया जाना चाहिए,

योजना के तहत अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए नामांकित होने हेतु सभी योग्य छात्र उधारकर्ताओं से संबंधित शाखाओं (जहां उन्होंने शिक्षा ऋण लिया है) का दौरा करने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त सामग्री के माध्यम से ब्याज सब्सिडी दावे के लिए आवेदन जमा करने के लिए शाखा अधिकारियों से संपर्क करने से पहले सावधानी बरतें। यह योजना केवल उन लोगों के लिए लागू होती है। जिन्‍होंने दि. 01.04.2009 को या उसके बाद शिक्षण ऋण का लाभ उठाया है।

इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी जिन्‍होंने लाभ लेने के लिए छात्र उधारकर्ताओं द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

  1. उपर्युक्त बिंदु संख्या 5 में बताये गये अनुसार आय प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
  2. सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्‍त कर लिये गये हैं और संबंधित शाखा से संपर्क करें।
  3. सब्सिडी का दावा करने के लिए आवेदन प्रस्‍तुत करें (आवेदन / अनुबंध शाखा अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा)